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नीति आयोग की उपसमूह की बैठक में कौशल विकास पर चर्चा

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रायपुर,पंजाब,मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल,महानदी भवन,उच्च शिक्षामंत्री प्रेमप्रकाश पांडेय, सचिव वीरेन्द्र कुमार, तमिलनाडु

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रायपुर । पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के संयोजकत्व में नीति आयोग की उपसमूह की बैठक रविवार को यहां मंत्रालय (महानदी भवन) में हुई। बैठक में कौशल विकास योजना को और प्रभावी बनाने के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से विचार-विमर्श हुआ। बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह, गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदी बेन पटेल, छत्तीसगढ़ के उच्च शिक्षामंत्री प्रेमप्रकाश पांडेय और ओडिशा के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री संजय कुमार दास वर्मा शामिल हुए।

छत्तीसगढ़ शासन के मुख्य सचिव विवेक ढांड, पंजाब के मुख्य सचिव सर्वेश कौशल, छत्तीसगढ़ के अतिरिक्त मुख्य सचिव एन. बैजेन्द्र कुमार, नीति आयोग की मुख्य कार्यपालन अधिकारी सिंधुश्री खुल्लर, गुजरात के प्रमुख सचिव संजय प्रसाद, मेघालय के प्रमुख सचिव एमण्एसण् राव, छत्तीसगढ़ की तकनीकी शिक्षा विभाग की प्रमुख सचिव रेणु पिल्लई, गोवा के तकनीकी शिक्षा सचिव वीरेन्द्र कुमार, तमिलनाडु के कौशल विकास सचिव सी. समयामूर्ति, नीति आयोग के अतिरिक्त सचिव आलोक कुमार सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

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IPS अधिकारी संजय वर्मा बने महाराष्ट्र के नए डीजीपी, रश्मि शुक्ला के ट्रांसफर के बाद मिली जिम्मेदारी

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महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के नए डीजीपी का कार्यभार IPS संजय वर्मा को सौंपा गया है। आईपीएस संजय वर्मा को केंद्रीय चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र के नए पुलिस महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया है। कुछ ही दिनों में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव है। उससे पहले चुनाव आयोग ने राज्य कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले की शिकायत मिलने के बाद डीजीपी रश्मि शुक्ला के तबादले का आदेश दिया था।

कौन हैं IPS संजय वर्मा?

IPS संजय वर्मा 1990 बैच के पुलिस अधिकारी हैं। वह महाराष्ट्र में वर्तमान में कानून और तकनीकी के डीजी के रूप में कार्यरत रहे। वह अप्रैल 2028 में सेवानिवृत्त पुलिस सेवा से रिटायर होंगे। दरअसल, डीजीपी रश्मि शुक्ला को लेकर सियासी दलों के बीच पिछले कुछ समय से माहौल गर्म था। कांग्रेस के बाद उद्धव गुट की शिवसेना ने भी चुनाव आयोग को पत्र लिखकर उन्हें हटाने की मांग की थी।

कांग्रेस ने रश्मि शुक्ला की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए चुनाव आयोग से उन्हें महानिदेशक पद से हटाने की मांग की थी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने उन पर आरोप लगाया था कि वह बीजेपी के आदेश पर सरकार के लिए काम कर रही हैं।

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