लखनऊ। अब सरकारी कर्मचारी,नौकरशाहों और जनप्रतिनिधियों के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ेंगे।ये आदेश दिया है इलाहाबाद हाईकोर्ट ने। आपको बतादें की इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मंगलवार को एक बड़ा फ़ैसला सुनाते राज्य सरकार को निर्देश दिया कि सभी नौकरशाहों,सरकारी कर्मचारियों और जनप्रतिनिधियों के लिए उनके बच्चों को सरकारी प्राथमिक विद्यालय में पढ़वाना अनिवार्य किया जाए।गौरतलब है की इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने शिवकुमार पाठक की याचिका पर सुनवाई करते हुए यूपी सरकार को आदेश दिया है की अगले सत्र से सरकारी तनख्वाह वाले कर्मचारी,अधिकारी,और जनप्रतिनिधि अपने बच्चों का सरकारी स्कूलों में दाखिला कराएं। और सरकार इसके लिए एक कानून बनाये। कोर्ट में दाखिल की गयी याचिका में कहा गया था कि सरकारी परिषदीय स्कूल में शिक्षकों की नियुक्ति पर नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है जिसके चलते अयोग्य शिक्षकों की नियुक्ति हो रही है। जिसकी वजह से  बच्चों को स्तरीय शिक्षा नहीं मिल पा रही है। इसकी चिंता ना तो सम्बंधित विभाग के अधिकारियों को है और ना ही प्रदेश के उच्च प्रशासनिक अधिकारियों को है। फिलहाल उच्च न्यायालय के इस फैसले का सभी राजनैतिक दलों ने स्वागत किया है।