नई दिल्ली। महान क्रांतिकारी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की गुमशुदगी से जुड़े रहस्यों से जल्द पर्दा उठ सकता है। इस संबंध में मोदी सरकार ने ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट (ओएसए) के रिव्यू के लिए एक कमेटी बनाई है। इस कमेटी का नेतृत्व कैबिनेट सचिव कर रहे हैं जो कि नेताजी की गुमशुदगी से जुड़ी फाइलों को सार्वजनिक करने की मांग पर विचार करेगी। कमेटी में आईबी, गृह मंत्रालय और पीएमओ के अफसर शामिल होंगे। इस कमेटी की पहली बैठक गुरुवार को होने की संभावना है।

केंद्र सरकार की ओर से कमेटी बनाए जाने पर नेताजी के परिवार ने खुशी जताई है। इस संबंध में नेताजी के परपोते चंद्र बोस ने कहा कि हमें उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी कमेटी का गठन हो जाएगा वो भी तब जब पीएम विदेशी दौरे पर हैं। सरकार की ओर से इतना जल्दी फैसला लिया जाना बहुत ही सकारात्मक है।

गौरतलब है कि एक दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जर्मनी में नेताजी के परपोते ने मुलाकात की थी। मुलाकात के बाद सूर्य बोस ने कहा कि प्रधानमंत्री ने नेताजी से जुड़ीं फाइलों को सार्वजनिक करने की मांग पर विचार करने का आश्वासन दिया था।

बता दें कि नेताजी के रहस्मय ढंग से लापता होने से जुड़ी सीक्रेट फाइलों को सरकार ने ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट (ओएसए) के तहत आज तक सार्वजनिक नहीं किया है। ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट-1923 जासूसी विरोधी (स्पाई और सीक्रेट एजेंट) एक्ट है जो कि ब्रिटेन साम्राज्य से चला आ रहा है। एक्ट में स्पष्ट किया गया है कि कोई भी एक्शन जो देश के दुश्मनों को मदद दे, इस एक्ट के दायरे में आता है। इसमें यह भी कहा गया है कि कोई भी सरकार की ओर से प्रतिबंधित क्षेत्र, कागजात आदि को नहीं देख सकता और ना ही देखने की मांग कर सकता है।