काठमांडू। नेपाल के प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली ने भारत से नेपाल की ‘अनाधिकारिक नाकेबंदी’ जल्द से जल्द हटाने का अनुरोध किया है। नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में 11 अक्टूबर को पदभार संभालने वाले ओली ने रविवार को टेलीविजन पर राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में स्पष्ट कहा कि भारत की नाकेबंदी से नेपाल के लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

ओली ने कहा, “यह सोच से भी परे है कि एक संप्रभु राष्ट्र को इस तरह की अमानवीय व दुखद स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। एक ऐसे देश को जहां लोगों की अपार भागीदारी से निर्वाचित संविधान सभा द्वारा तैयार प्रगतिशील, जनता के अनुकूल और लोकतांत्रिक विशेषताओं से युक्त संविधान के बावजूद 21वीं सदी में नाकेबंदी का सामना करना पड़ रहा है।”

प्रधानमंत्री ओली का बयान नेपाल द्वारा 20 सितंबर को लोकतांत्रिक संविधान को अंगीकार करने के बाद भारत की ओर से लगाए गए प्रतिबंध के कारण यहां के लोगों को हो रही ईंधन और सामान्य सामानों की कमी के बाद आया है। यह पहली बार है जब नेपाल के प्रधानमंत्री ने देश में भारत की आर्थिक नाकेबंदी का उल्लेख किया है।

भारत सरकार ने नेपाल को ईंधन और आवश्यक सामानों की आपूर्ति पर प्रतिबंध के कई सुरक्षा कारण गिनाए हैं, जिनमें नेपाल के नए संविधान के खिलाफ नेपाल के मधेसी दलों का भारत-नेपाल सीमा पर जारी गतिरोध भी शामिल है।