इस्लामाबाद| लाहौर उच्च न्यायालय ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज के प्रधानमंत्री युवा ऋण कार्यक्रम से इस्तीफा देने के फैसले का स्वागत किया है। न्यायालय ने इसे लोकतंत्र की मजबूती की दिशा में उठाया गया कदम बताया है। मरियम की नियुक्ति के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए मंगलवार को न्यायमूर्ति सैयद मंसूर अली शाह ने संघीय सरकार से शुक्रवार तक उनका इस्तीफा लेने के लिए कहा था और यह भी कहा था कि यदि ऐसा नहीं किया गया तो न्यायालय इसके लिए उचित आदेश देगी।

मरियम ने उसके बाद बुधवार को स्वेच्छापूर्वक इस्तीफा दे दिया। उप अटार्नी जनरल ने अदालत के सामने शुक्रवार को मरियम के इस्तीफे की कॉपी रखी। कानून मंत्री ने कहा कि अध्यक्ष के इस्तीफा देने से ऋण कार्यक्रम का संचालन प्रभावित नहीं होगा। न्यायमूर्ति शाह ने कहा कि नियुक्ति कानून के अंतर्गत होनी चाहिए थी। शाह ने प्रधानमंत्री के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने वाली याचिका को भी खारिज कर दिया। यह याचिका नियुक्ति की अधिसूचना में वास्तविक नाम मरियम सफदर की जगह मरियम नवाज का इस्तेमाल किए जाने को लेकर दायर की गई थी। याचिकाकर्ता इक्तिदार शाह ने प्रधानमंत्री पर जालसाजी का आरोप लगाते हुए कहा था कि उन्होंने अधिसूचना में अपनी बेटी का गलत नाम लिखा था।