इस्लामाबाद| पाकिस्तान के सिंध उच्च न्यायालय ने कानूनी प्रक्रियाओं के उल्लंघन के मद्देनजर, दो आतंकवादियों की फांसी पर सोमवार को रोक लगा दी। ‘द न्यूज इंटरनेशनल’ की रपट के मुताबिक, मुहम्मद आजम तथा अताउल्ला उर्फ अब्दुल्ला के परिजनों ने अदालत से उनकी डेथ वारंट को निलंबित करने का अनुरोध किया था, जिसके बाद न्यायालय ने यह कदम उठाया। दोनों एक प्रतिबंधित संगठन के सदस्य हैं।

याचिका की सुनवाई न्यायाधीश मुहम्मद अली मजहर की अध्यक्षता वाली पीठ ने की। सुनवाई के दौरान सिंध के महाधिवक्ता तथा जेल अधीक्षक उपस्थित रहे। न्यायाधीश अली ने सिंध जेल अधीक्षक से कहा कि वह मौत की सजा से संबंधित कानूनों से भलिभांति अवगत हैं, जिसके मुताबिक डेथ वारंट निकलने के सात दिनों बाद सजा देनी होती है। इस मामले में डेथ वारंट 18 दिसंबर को जारी कियी गया, फिर सजा के लिए 26 दिसंबर की जगह 23 दिसंबर की तारीख कैसे तय की गई।

न्यायाधीश अली ने कहा कि सरकार कानून का मखौल बना रही है। उसे कानून का पालन करना चाहिए। परिवारों के वकील ने तर्क दिया था कि सर्वोच्च न्यायालय में पुनर्समीक्षा याचिका दाखिल की गई है, इसके बावजूद मौत की सजा पर दलील को खारिज कर दिया गया। उन्होंने कहा था कि डेथ वारंट जारी करके आतंकवाद रोधी न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय में लंबित याचिका की अनदेखी की है।

याचिका के मुताबिक, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पुनर्समीक्षा याचिका पर फैसला लेने तक डेथ वारंट को निलंबित करने की अपील की गई थी। न्यायालय ने कहा है कि कानून के मुताबिक, कैदियों के ताजा डेथ वारंट जारी करना चाहिए।

उल्लेखनीय है कि पेशावर के एक सैनिक स्कूल में तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) के हमले के बाद सजा-ए-मौत पर लगी पाबंदी को प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने हटा दिया था। इस बर्बर हमले में 140 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें अधिकांश बच्चे थे। इस घटना के बाद अब तक छह आतंकवादियों को फांसी दी जा चुकी है।