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पूर्व वित्त मंत्री चिदंबरम ने नोटबंदी का बताया त्रासदी

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chidambaramमुंबई। पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने मंगलवार को 500 और 1000 रुपये की नोटबंदी को ‘स्थाई महत्व की त्रासदी’ बताया, जिसने देश के करोड़ों लोगों को दुखी कर दिया है। चिदंबरम ने बेलाग कहा, यह गरीब विरोधी कदम है और इसने करोड़ों किसानों, छोटे व्यापारियों और कामगारों को दुख और कठिनाइयों में डाल दिया है। इसने ऐसा मिथक बना दिया है कि सभी नकदी काला धन है, जबकि ऐसा नहीं है।

चिदंबरम ने नोटबंदी करनेवाले देशों का हवाला देते हुए कहा, हम अब लीबिया, जिम्बाब्वे, वेनेजुएला और उत्तर कोरिया के साथ खड़े हैं। कांग्रेस नेता ने दोहराया कि इससे काला धन समाप्त नहीं होगा, क्योंकि वह रखा हुआ नहीं है, बल्कि बाजार में दौड़ रहा है और जब तक यहां काले धन की मांग रहेगी, तब तक उसकी आपूर्ति होती रहेगी।

उन्होंने कहा, लोग अब नए नोट में घूस लेते पकड़े जा रहे हैं। तो फिर नोटबंदी से क्या अंतर आया? जो लोग नोटबंदी का समर्थन कर रहे हैं, वे मामूली अर्थशास्त्र भी नहीं जानते। चिदंबरम ने यहां मुंबई विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग द्वारा आयोजित डीटी लकड़वाला स्मारक व्याख्यान में ‘भारत में आर्थिक सुधारों के 25 साल’ विषय पर व्याख्यान के दौरान यह बातें कही। इस दौरान विश्वविद्यालयके कुलपति संजय देशमुख भी उपस्थित थे।

चिदंबरम ने कहा कि 1991 के बाद से 11 मौलिक सुधार किये गए हैं और उन्होंने छात्रों से 12वां सुधार लाने का आग्रह किया। उन्होंने 11 महत्वपूर्ण सुधारों में औद्योगिक लाइसेंस का उन्मूलन, स्थिर विनिमय दर, कर की दरों में कमी, पीपीपी मॉडल, दूरसंचार में राज्य के एकाधिकार के उन्मूलन और निजी कंपनियों को इस क्षेत्र में लाने का नाम लिया।

प्रादेशिक

IPS अधिकारी संजय वर्मा बने महाराष्ट्र के नए डीजीपी, रश्मि शुक्ला के ट्रांसफर के बाद मिली जिम्मेदारी

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महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के नए डीजीपी का कार्यभार IPS संजय वर्मा को सौंपा गया है। आईपीएस संजय वर्मा को केंद्रीय चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र के नए पुलिस महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया है। कुछ ही दिनों में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव है। उससे पहले चुनाव आयोग ने राज्य कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले की शिकायत मिलने के बाद डीजीपी रश्मि शुक्ला के तबादले का आदेश दिया था।

कौन हैं IPS संजय वर्मा?

IPS संजय वर्मा 1990 बैच के पुलिस अधिकारी हैं। वह महाराष्ट्र में वर्तमान में कानून और तकनीकी के डीजी के रूप में कार्यरत रहे। वह अप्रैल 2028 में सेवानिवृत्त पुलिस सेवा से रिटायर होंगे। दरअसल, डीजीपी रश्मि शुक्ला को लेकर सियासी दलों के बीच पिछले कुछ समय से माहौल गर्म था। कांग्रेस के बाद उद्धव गुट की शिवसेना ने भी चुनाव आयोग को पत्र लिखकर उन्हें हटाने की मांग की थी।

कांग्रेस ने रश्मि शुक्ला की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए चुनाव आयोग से उन्हें महानिदेशक पद से हटाने की मांग की थी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने उन पर आरोप लगाया था कि वह बीजेपी के आदेश पर सरकार के लिए काम कर रही हैं।

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