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प्रधानमंत्री सदन में आएंगे, तभी होगी नोटबंदी पर बहस : मायावती

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मायावती

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नई दिल्ली | बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने जनता की तकलीफ को लेकर केंद्र की उदासीनता की आलोचना की और कहा कि विपक्ष संसद में तब तक नोटबंदी पर बहस होने नहीं देगा, जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में मौजूद नहीं होंगे।

संसद भवन परिसर में मायावती ने संवाददाताओं से कहा, “सभी विपक्षी दलों ने तय किया है कि नोटबंदी पर वे बहस तब तक नहीं होने देंगे जब तक मोदीजी सदन में नहीं आ जाते।”

प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए मायावती ने कहा, “यदि वे जनता के प्रति गंभीर हैं तो वे हर हाल में आएं और बोलें।”

बसपा नेता ने कहा, “मेरी पार्टी ने जो रुख बुधवार को अपनाया था, उसका विपक्ष के सभी दलों ने सदन में समर्थन किया है। हम लोगों ने मोदीजी की मौजूदगी की मांग की थी।”

उन्होंने सरकार पर यह भी आरोप लगाया कि आम आदमी जिन समस्याओं का सामना कर रहा है उसके प्रति वह गंभीर नहीं हैं।

मायावती ने कहा, “ये लोग गंभीर नहीं हैं। देश भर में आम आदमी को जो कष्ट हो रहा है और जिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ रहा है, वह इन्हें नजर नहीं आ रहा है।”

राज्यसभा में बुधवार को सरकार के कालाधन और भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए 500 और 1000 रुपये के नोटबंदी के फैसले पर चर्चा शुरू हुई थी।

राज्यसभा में गुरुवार को सदस्यों द्वारा सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने और सदन में प्रधानमंत्री की मौजूदगी की मांग करने की वजह से सदन की कार्यवाही बार-बार स्थगित करनी पड़ी है।

 

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बदल गई उपचुनावों की तारीख! यूपी, केरल और पंजाब में बदलाव पर ये बोला चुनाव आयोग

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नई दिल्ली। विभिन्न उत्सवों के कारण केरल, पंजाब और उत्तर प्रदेश में विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव 13 नवंबर की जगह 20 नवंबर को होंगे। कांग्रेस, भाजपा, बसपा, रालोद और अन्य राष्ट्रीय और राज्य दलों के अनुरोध पर चुनाव आयोग ने ये फैसला लिया है।

विभिन्न उत्सवों की वजह से कम मतदान की किसी भी संभावना को खारिज करने के लिए, चुनाव आयोग ने ये फैसला लिया है। ऐसे में ये साफ है कि अब यूपी, पंजाब और केरल में उपचुनाव 13 नवंबर की जगह 20 नवंबर को होंगे।

चुनाव आयोग के मुताबिक राष्ट्रीय और राज्य स्तर की पार्टियों की ओर से उनसे मांग की गई थी कि 13 नवंबर को होने वाले विधानसभा उपचुनाव की तारीख में बदलाव किया जाए, क्योंकि उस दिन धार्मिक, सामाजिक कार्यक्रम हैं। जिसके चलते चुनाव संपन्न करवाने में दिक्कत आएगी और उसका असर मतदान प्रतिशत पर भी पड़ेगा।

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