नई दिल्ली। सीबीआई के हालिया खुलासे से बोफोर्स घोटाले में भगोड़े इतालवी कारोबारी ओत्तावियो क्वात्रोची को बड़ी राहत देने में संयुक्त प्रगतिशील सरकार की भूमिका सामने आई है। सरकार चाहती तो क्वात्रोकी के बैंक खातों से पैसे की निकासी पर लगी रोक को जारी रखवा सकती थी लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया।

क्वात्रोची पर पहले से शक था कि उसने बोफोर्स डील के फंड में करीब 1 मिलियन डॉलर और तीन मिलियन यूरो का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बावजूद उसके बैंक खातों के खिलाफ संप्रग सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। इतना ही नहीं सीबीआई को जांच में पता चला कि संप्रग चाहती थी वे अपने इन पैसों को खातों से निकाल लें।

सीबीआई ने संसद की लोक लेखा समिति को बताया कि यूके की क्राउन प्रॉसिक्यूशन सर्विस (सीपीएस) ने क्वात्रोची के फंड पर रोक को जारी रखने के रास्ते सुझाए थे जिसे तत्कालीन अडिशनल सॉलिसिटर जनरल भगवान दत्ता ने खारिज कर दिया था। दत्ता का कहना था कि सीपीएस के वकील स्टीफन हेलमन ने सीआरपीसी की जो धारा सुझाई है, उसका सहारा लेने का कोई ठोस आधार नहीं है।

बता दें कि 2006 में ही क्वात्रोकी को कोर्ट ने अपराधी घोषित किया था। सुप्रीम कोर्ट ने 16 जनवरी को क्वात्रोकी के फंड पर लगी रोक को जारी रखने के पक्ष में फैसला दिया था लेकिन उस समय तक पैसा निकल चुका था।