कोलकाता| न्यायमूर्ति सुशांत चटर्जी आयोग ने सोमवार को कहा कि 21 जुलाई, 1993 को पुलिस द्वारा की गई गोलीबारी जलियांवाला बाग नरसंहार से भी भयानक था। आयोग ने कहा है कि यह गोलीबारी बगैर किसी उकसावे के की गई थी और असंवैधानिक थी। गोलीबारी में कांग्रेस के 13 कार्यकर्ता मारे गए थे। ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस सरकार द्वारा गठित आयोग ने सोमवार को अपनी रपट सरकार को सौंप दी। रपट में राज्य के गृह मंत्रालय के तत्कालीन अधिकारियों और पुलिस के शीर्ष अधिकारियों को युवक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर गोलीबारी के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। इन कार्यकर्ताओं ने राज्य सचिवालय राइटर्स बिल्डिंग को जाम कर दिया था।

न्यायमूर्ति चटर्जी ने रपट के निष्कर्षो का खुलासा करते हुए कहा, “आयोग इस नतीजे पर पहुंचा है कि यह मामला जलियांवाला बाग नरसंहार से भी भयानक है। कई सारे गवाहों और दस्तावेजों से होकर गुजरने के बाद आयोग ने पाया कि गोलीबारी बगैर उकसावे के की गई थी और असंवैधानिक थी।” चटर्जी ने कहा, “जो लोग उस समय गृह मंत्रालय देख रहे थे और पुलिस के शीर्ष अधिकारी गोलीबारी की जिम्मेदारी से बच नहीं सकते।”