पटना। आज सुबह खबर आई कि मौसम विज्ञानियों के अनुसार बिहार में मौसम साफ रहेगा, लेकिन बिहार के राजनैतिक मौसम के बारे में कोई भी अनुमान नहीं लगा पा रहा था। दो-तीन दिनों पहले ही बिहार के राजनीतिक बादलों से सौगातों की बरसात हुई। सभी को कुछ न कुछ देने का वायदा किया गया। अब यह वायदा वास्‍तविकता के धरातल पर कितना खरा उतरता है यह देखने वाली बात होगी। वैसे भी चुनावी वायदों को पूरा न कर पाने पर उसे जुमला बता देना भारतीय राजनेताओं की पहचान बन चुका है।

बिहार की वर्तमान राजनैतिक स्थिति पर निगाह डालें तो एक बात निकलकर सामने आती है कि मई 2014 में मिले झटके से अभी तक प्रदेश की सत्‍तारूढ़ जदयू सरकार उबर नहीं पाई है। पिछले लगभग दस सालों से बिहार के विकास पुरूष बने नीतीश कुमार के‍ लिए पिछला लोकसभा चुनाव राजनैतिक हताशा के रूप में सामने आया।

तब से लेकर आज तक नीतीश कुमार के राजनीतिक निर्णय सवालों के घेरे में हैं। जिन लालू यादव के जंगलराज के विरूद्ध वह सत्‍ता में आए थे उनसे ही कथित सांप्रदायिक ताकतों को सत्‍ता में आने से रोकने के नाम पर हाथ मिला लिया। जनता ने जब उन्‍हीं कथित सांप्रदायिक ताकतों को सत्‍ता सौंप दी तो नैतिकता ने नाम पर कुर्बान होने वाले अंदाज में त्‍यागपत्र देकर महादलित जाति के जीतनराम मांझी को मुख्‍यमंत्री बना दिया।

अब जीतनराम मांझी ने जब रिमोट से चलने से इंकार कर दिया तो फिर नया नाटक शुरू। सवाल यह उठता है कि इन सब के बीच बिहार की जनता का क्‍या होगा? विकास के नाम पर क्‍या सिर्फ इन्‍हें चुनावी झुनझुनों से बहलाया जाता रहेगा? एक सवाल और भी है कि बिहार को संवैधानिक संकट में ढकेलने के लिए आखिर जिम्‍मेदार कौन है? आज बिहार में यही पता नहीं चलता है कि सत्‍ता में कौन है और‍ विपक्ष में कौन?

वास्‍तविकता यह है कि बिहार में फिलहाल जो संकट टला हुआ नजर आ रहा है वह सिर्फ भ्रम है। पिक्‍चर तो अभी बाकी है। चुनावों में छह महीनों से अधिक का समय होने के बावजूद प्रशासनिक कार्य ठप्‍प पड़े हैं क्‍योंकि कोई एक कुछ घोषणा करके जाएगा तो दूसरा आने वाला उसे यह कहकर खारिज कर देगा कि यह तो सरकारी खजाने पर बोझ डालने वाला फैसला था। इन सबके के बीच बेचारी जनता का वही होगा जो अभी तक होता आया है- शोषण