प्रादेशिक
बिहार की विकास दर बढ़ी है : राज्यपाल
पटना। बिहार के राज्यपाल रामनाथ कोविंद ने शुक्रवार को राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले वर्षों में बहुत कुछ हासिल हुआ है और बहुत कुछ हासिल किया जाना है। उन्होंने नीतीश सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि पिछले 10 वर्षों में बिहार की विकास दर बढ़ी है। कोविन्द ने बिहार की 16वीं विधानसभा में नवनिर्वाचित सदस्यों को बधाई दी और आशा व्यक्त की कि यह सरकार न्याय के साथ विकास के रास्ते पर आगे बढ़ेगी।
राज्यपाल ने कहा, “सरकार सभी वर्गों के विकास को लेकर संकल्पित है। न्याय के साथ सबका विकास राज्य सरकार कर रही है। अपराध पर लगाम लगानी होगी। संगठित अपराध पर रोक लगेगी।” राज्यपाल ने कहा कि राज्य सरकार ने जनता की शिकायतें समय पर निपटाने के लिए बिहार लोक शिकायत अधिनियम लागू किया है। राज्य में सड़कों और पुल-पुलियों के निर्माण से यातायात सुगम हुआ है।
नीतीश सरकार की प्राथमिकता का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार सरकार की प्राथमिकताएं हैं। शिक्षा के क्षेत्र में बहुआयामी रणनीति के तहत नए विद्यालय खोले गए हैं तथा शिक्षकों की बहाली की गई है। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों की पढ़ाई के लिए कर्ज मिलेगा तथा कॉलेजों में वाई-फाई देने की प्रकिया शुरू होने वाली है।
युवाओं को रोजगार के लिए सक्षम बनाने की बात करते हुए उन्होंने कहा कि इसके लिए जरूरी है कि एक लक्ष्य निर्धारित किया जाए। राज्यपाल ने कहा, “महिला सशक्तिकरण को लेकर राज्य सरकार संकल्पित है। पंचायती राज, शिक्षक नियोजन में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा है। सरकारी नौकरी में महिलाओं को 35 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा।”
कृषि क्षेत्र में इंद्रधनुषी क्रांति के तहत अनाज, दलहन, तिलहन, मधु, दूध, मांस के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए काम किए जा रहे हैं। सरकार की भविष्य की योजनाओं का जिक्र करते हुए राज्यपाल ने कहा कि समृद्ध और विकसित बिहार बनाने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि सरकार की योजना सभी घरों में स्वच्छ जलापूर्ति और शौचालयों का निर्माण कराना है।
उन्होंने कहा कि बिजली की स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है। बिहार में बिजली का उत्पादन 700 मेगावट से 3,400 मेगावाट तक पहुंच गया है। राज्यपाल ने अपने संबोधन में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की जरूरत बताई और कहा कि विशेष राज्य का दर्जा मिलने से बिहार और तेजी से विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा।
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IPS अधिकारी संजय वर्मा बने महाराष्ट्र के नए डीजीपी, रश्मि शुक्ला के ट्रांसफर के बाद मिली जिम्मेदारी
महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के नए डीजीपी का कार्यभार IPS संजय वर्मा को सौंपा गया है। आईपीएस संजय वर्मा को केंद्रीय चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र के नए पुलिस महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया है। कुछ ही दिनों में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव है। उससे पहले चुनाव आयोग ने राज्य कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले की शिकायत मिलने के बाद डीजीपी रश्मि शुक्ला के तबादले का आदेश दिया था।
कौन हैं IPS संजय वर्मा?
IPS संजय वर्मा 1990 बैच के पुलिस अधिकारी हैं। वह महाराष्ट्र में वर्तमान में कानून और तकनीकी के डीजी के रूप में कार्यरत रहे। वह अप्रैल 2028 में सेवानिवृत्त पुलिस सेवा से रिटायर होंगे। दरअसल, डीजीपी रश्मि शुक्ला को लेकर सियासी दलों के बीच पिछले कुछ समय से माहौल गर्म था। कांग्रेस के बाद उद्धव गुट की शिवसेना ने भी चुनाव आयोग को पत्र लिखकर उन्हें हटाने की मांग की थी।
कांग्रेस ने रश्मि शुक्ला की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए चुनाव आयोग से उन्हें महानिदेशक पद से हटाने की मांग की थी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने उन पर आरोप लगाया था कि वह बीजेपी के आदेश पर सरकार के लिए काम कर रही हैं।
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