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बिहार चुनाव: राजग में असंतोष, भाजपा विधायक की नीतीश से मुलाकात
पटना। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) में और इसके घटक दलों में सीट बंटवारे तथा टिकट बंटवारे को लेकर असंतोष उभरकर सामने आ गया है। लोक जनशक्ति पार्टी (लोजपा) के सांसद रामा सिंह ने मंगलवार देर रात जहां सीट बंटवारे के मुद्दे पर दरकिनार किए जाने पर नाराजगी जताते हुए पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया, वहीं हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा (हम) के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद देवेन्द्र यादव ने पार्टी छोड़ दी। टिकट कटने से नाराज भाजपा के पिरपैंती (भागलपुर) से विधायक अमन पासवान ने बुधवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की।
बिहार विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने मंगलवार देर शाम 43 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की है। इस सूची में पांच मौजूदा विधायकों के टिकट काट दिए गए हैं। टिकट कटने से नाराज भाजपा विधायक अमन पासवान मुख्यमंत्री से मुलाकात की है। दोनों के बीच करीब आधे घंटे बातचीत हुई है। नीतीश से मुलाकात करने के बाद विधायक पासवान ने कहा, “मेरा टिकट भाजपा के वरिष्ठ नेता शाहनवाज हुसैन के कहने पर काटा गया है। उनकी नीयत बहुत गंदी हो चुकी है।”
नीतीश से मुलाकात के संबंध में पूछे जाने पर पासवान ने कहा कि मुख्यमंत्री से मिलकर उन्होंने महागठबंधन से चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। अमन पीरपैंती विधानसभा से विधायक हैं, लेकिन यहां से अब भाजपा नेता ललन पासवान को टिकट दिया गया है। उल्लेखनीय है कि भाजपा की ओर से जारी उम्मीदवारों की पहली सूची में पांच विधायकों के टिकट काटे गए हैं। इनमें अमन पासवान (पीरपैंती), सोनेलाल हेंब्रम (कटोरिया), सुरेंद्र प्रसाद सिन्हा (गुरुआ), कन्हैया रजवार (रजौली) और ललन कुंवर (तेघड़ा) शामिल हैं।
सीट बंटवारे से नाराज लोजपा के सांसद रामा सिंह ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। माना जा रहा है कि सिंह जल्द ही लोजपा की प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दे देंगे। सीट बंटवारे को लेकर नाराजगी जाहिर करते हुए सिंह ने दो दिन पूर्व कहा था कि पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र नहीं है। सांसद ने कहा कि सीट बंटवारे जैसे अहम मुद्दे पर उनसे कोई राय नहीं ली गई। लोजपा के एक नेता के अनुसार, सांसद सिंह अपनी पत्नी को विधानसभा चुनाव लड़ाना चाहते हैं, इस कारण पार्टी पर दबाव बनाने के लिए उन्होंने यह रणनीति अपनाई है।
इस बीच, पूर्व केन्द्रीय मंत्री और हम के वरिष्ठ नेता देवेन्द्र यादव ने सीट बंटवारे के फैसले पर नाराजगी जताते हुए मंगलवार को पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। देवेंद्र यादव ने पटना में हम से त्यागपत्र देने की घोषाणा करते हुए कहा कि पार्टी प्रमुख जीतन राम मांझी को सीटें नहीं ‘खैरात’ मिली हैं। उन्होंने कहा कि मांझी ने भाजपा के साथ समझौता नहीं, बल्कि ‘समर्पण’ किया है। यादव ने कहा कि इसके पूर्व ही उन्होंने सीट बंटवारे को लेकर विरोध दर्ज किया था। उन्होंने सीट बंटवारे को लेकर दिल्ली में हुई पार्टी की बैठक में नहीं बुलाए जाने पर भी नाराजगी जताई है।
उल्लेखनीय है कि भाजपा नेतृत्व वाले राजग में लोजपा, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी (रालोसपा) और हम शामिल हैं। बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए राजग में सीट बंटवारे की घोषणा शनिवार को की गई, जिसके अनुसार राज्य विधानसभा की कुल 243 सीटों में से 160 पर भाजपा, 40 पर लोजपा, 23 पर रालोसपा और 20 पर हम चुनाव लड़ेगा।
नेशनल
ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 के बदले देने पड़ेंगे 35,453 रु, जानें क्या है पूरा मामला
हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला
क्या है पूरा मामला ?
सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।
कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।
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