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प्रादेशिक

बिहार, झारखंड में 1 करोड़ रुपये जमा करने वाले खातों की जांच

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झारखंड में 1 करोड़ रुपये जमा करने वाले खातों की जांचपटना | केंद्र सरकार के नोटबंदी के फैसले के बाद बिहार और झारखंड में उन बैंक खातों की जांच आयकर विभाग ने शुरू कर दी है, जिनमें एक करोड़ रुपये से अधिक की राशि जमा की गई है। ऐसे खातों में व्यवसायी, किसी संस्थान या फर्म समेत अन्य लोग शामिल हैं। इनमें कई नक्सलियों के खाते भी बताए जा रहे हैं। बिहार आयकर विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि बिहार और झारखंड में 1700 से ज्यादा संदिग्ध बैंक खातों की जांच शुरू कर दी गई है, जिसमें आठ नवंबर के बाद खातेदारों ने बड़े पैमाने पर पुराने नोट जमा कराए हैं।

उन्होंने कहा कि प्रारंभ में उन खातों की जांच की जाएगी, जिनमें एक करोड़ रुपये से ज्यादा जमा किए गए। आयकर विभाग के निदेशक (अन्वेषण) अशोक कुमार सिन्हा ने शुक्रवार को कहा कि ऐसे 1700 से ज्यादा बैंक खातों की जांच की जा रही है। जो खाताधारक पैसे जमा करने का सही कारण नहीं बता पाएंगे, उनके पैसे जब्त कर लिए जाएंगे।

इन बैंक खातों में सबसे ज्यादा खाते पटना, कटिहार, सुपौल, रांची, देवघर, धनबाद, पूर्णिया, चाईबासा, जमशेदपुर समेत अन्य जिलों के हैं। इनमें निजी बैंक के खातों की संख्या ज्यादा है। कई लोगों के खाते ऐसे भी मिले हैं, जो हैं झारखंड में, लेकिन इनका कारोबार और मुख्य आधार बिहार के किसी जिले में है।

IANS News

सीएम नायब सिंह सैनी ने देखी ‘द साबरमती रिपोर्ट’, हरियाणा में हुई टैक्स फ्री

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चंडीगढ़। गोधरा कांड पर बनी ‘द साबरमती रिपोर्ट’ फिल्म को हरियाणा में टैक्स फ्री कर दिया गया है। सीएम नायब सिंह सैनी व केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने मंगलवार रात आईटी पार्क में स्थित डीटी मॉल में ‘द साबरमती रिपोर्ट‘ फिल्म को देखा।

फिल्म देखने के बाद मुख्यमंत्री ने ‘द साबरमती रिपोर्ट‘ फिल्म को हरियाणा में टैक्स फ्री करने की घोषणा की। फिल्म देखने वालों में कई कैबिनेट मंत्री व विधायक भी शामिल थे।

फिल्म देखने के बाद सीएम सैनी ने कहा-यह फिल्म 27 फरवरी 2002 को गोधरा (गुजरात) में हुए साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन की घटना पर आधारित है। इसमें घटना की सच्चाई को दिखाया गया है।

फिल्म निर्माता में इस मुद्दे को बहुत ही संवेदनशीलता और गरिमा के साथ बनाई है। इसके साथ ही उन घटनाक्रम की सच्चाई को भी दिखाया है जिससे पूरा देश अनभिज्ञ था। इस फिल्म के माध्यम से 59 निर्दोष पीड़ितों को भी अपनी बात कहने का मौका मिला है।

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