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बिहार में जनता दल के निष्कासित विधायक लें सकेंगे विधानसभा सत्र में भाग

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पटना| जनता दल (युनाइटेड) से निष्कासित चार विधायक अब विधानसभा के मानसून सत्र में हिस्सा ले सकेंगे। पटना उच्च न्यायालय ने विधायकों की एक याचिका पर सुनवाई करने के बाद यह आदेश जारी किया।

पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राकेश कुमार ने जद (यू) के बर्खास्त विधायक अजीत कुमार, राजू कुमार सिंह, पूनम देवी और सुरेश चंचल की याचिका पर सुनवाई करने के बाद शुक्रवार को उनकी सदस्यता बहाल करते हुए उन्हें मानसून सत्र में भाग लेने का आदेश सुनाया। लेकिन इन्हें विधानसभा के अंदर मतदान का अधिकार नहीं दिया है।

उल्लेखनीय है कि 14 जुलाई को इसी तरह के एक मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने जद (यू) के निष्कासित विधायक ज्ञानेन्द्र सिंह ज्ञानू, नीरज बबलू, रवीन्द्र राय एवं राहुल कुमार की याचिका पर सुनवाई के बाद राहत प्रदान करते हुए इन विधायकों को सदन की कार्यवाही में भाग लेने की अनुमति दे चुका है।

इसी को आधार बनाते हुए अजीत कुमार और अन्य विधायकों ने पटना उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर कर सदन की कार्यवाही में भाग लेने की प्रार्थना की थी।

गौरतलब है कि इन सभी विधायकों पर राज्यसभा उपचुनाव के दौरान पार्टी के घोषित उम्मीदवार के खिलाफ मतदान करने का आरोप लगाया गया था। इसके बाद जद (यू) के एक आवेदन के आधार पर विधानसभा अध्यक्ष ने इन सभी विधायकों की सदस्यता समाप्त कर दी थी।

 

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IPS अधिकारी संजय वर्मा बने महाराष्ट्र के नए डीजीपी, रश्मि शुक्ला के ट्रांसफर के बाद मिली जिम्मेदारी

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महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के नए डीजीपी का कार्यभार IPS संजय वर्मा को सौंपा गया है। आईपीएस संजय वर्मा को केंद्रीय चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र के नए पुलिस महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया है। कुछ ही दिनों में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव है। उससे पहले चुनाव आयोग ने राज्य कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले की शिकायत मिलने के बाद डीजीपी रश्मि शुक्ला के तबादले का आदेश दिया था।

कौन हैं IPS संजय वर्मा?

IPS संजय वर्मा 1990 बैच के पुलिस अधिकारी हैं। वह महाराष्ट्र में वर्तमान में कानून और तकनीकी के डीजी के रूप में कार्यरत रहे। वह अप्रैल 2028 में सेवानिवृत्त पुलिस सेवा से रिटायर होंगे। दरअसल, डीजीपी रश्मि शुक्ला को लेकर सियासी दलों के बीच पिछले कुछ समय से माहौल गर्म था। कांग्रेस के बाद उद्धव गुट की शिवसेना ने भी चुनाव आयोग को पत्र लिखकर उन्हें हटाने की मांग की थी।

कांग्रेस ने रश्मि शुक्ला की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए चुनाव आयोग से उन्हें महानिदेशक पद से हटाने की मांग की थी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने उन पर आरोप लगाया था कि वह बीजेपी के आदेश पर सरकार के लिए काम कर रही हैं।

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