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बिहार में 4 किलोग्राम चरस के साथ नेपाली नागरिक गिरफ्तार
मोतिहारी, 6 दिसंबर (आईएएनएस)| भारत-नेपाल सीमा पर बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के रक्सौल थाना क्षेत्र में मंगलवार रात सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) के जवानों ने एक नेपाली नागरिक को चार किलो 200 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया है। एसएसबी की 47वीं बटालियन के कमांडेंट सोनम चेरिंग ने बुधवार को बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर प्रेमनगर कॉलोनी से एक नेपाली नागरिक मोहम्मद सिराज अहमद को गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास से 16 अलग-अलग पैकेटों में रखा चार किलो 200 ग्राम चरस बरामद किया गया है।
उन्होंने बताया, गिरफ्तार तस्कर नेपाल के महकोट जिले का निवासी है। बरामद चरस की कीमत करीब 84 लाख रुपये आंकी गई है। गिरफ्तार तस्कर को रक्सौल थाना पुलिस को सुपुर्द कर दिया गया है।
इधर, रक्सौल के थाना प्रभारी उग्रनाथ झा ने बताया कि पूछताछ के दौरान गिरफ्तार तस्कर ने बताया कि चरस सुगौली रेलवे स्टेशन पर एक व्यक्ति को आपूर्ति किया जाना था। पुलिस गिरफ्तार तस्कर से पूछताछ कर रही है।
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कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने मुस्लिम आरक्षण को लेकर कही बड़ी बात
कर्नाटक। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने उन मीडिया रिपोर्टों को खारिज कर दिया जिनमें दावा किया गया था कि राज्य सरकार नौकरियों में मुस्लिम आरक्षण के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। उन्होंने रिपोर्टों को एक और नया झूठ बताया। मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) ने एक बयान में स्पष्ट किया कि आरक्षण की मांग की गई है लेकिन इस संबंध में सरकार के समक्ष ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। यह स्पष्टीकरण कर्नाटक में मुसलमानों के लिए आरक्षण के मुद्दे पर चल रहे विवाद के बीच आया है।
मुख्यमंत्री कार्यालय ने जारी किया बयान
मुख्यमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा, ‘कुछ मीडिया में रिपोर्ट प्रकाशित हुई है कि नौकरियों में मुसलमानों को आरक्षण देने का प्रस्ताव सरकार के समक्ष है। इसमें कहा गया है कि मुस्लिम आरक्षण की मांग की गई है, हालांकि, यह स्पष्ट किया गया है कि इस संबंध में सरकार के समक्ष कोई प्रस्ताव नहीं है।’
4% कोटा, जो श्रेणी-2बी के अंतर्गत आता, सार्वजनिक निर्माण अनुबंधों के लिए समग्र आरक्षण को 47% तक बढ़ा देता। कर्नाटक का वर्तमान आवंटन विशिष्ट सामाजिक समूहों के लिए सरकारी ठेकों का 43% आरक्षित रखता है: एससी/एसटी ठेकेदारों के लिए 24%, श्रेणी-1 ओबीसी के लिए 4%, और श्रेणी-2ए ओबीसी के लिए 15% है।
राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता आर अशोक ने कहा कि सिद्धारमैया के राजनीतिक सचिव, नसीर अहमद, आवास और वक्फ मंत्री बीजे ज़मीर अहमद खान और अन्य मुस्लिम विधायकों के साथ, 24 अगस्त को एक पत्र प्रस्तुत किया था, जिसमें अनुबंधों में मुसलमानों के लिए 4% आरक्षण का अनुरोध किया गया था। उन्होंने आगे कहा कि सिद्धारमैया ने वित्त विभाग को उसी दिन प्रस्ताव की समीक्षा करने का निर्देश दिया था, कथित तौर पर उन्होंने इस मामले से संबंधित कर्नाटक सार्वजनिक खरीद पारदर्शिता (केटीपीपी) अधिनियम में संशोधन का भी समर्थन किया था।
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