प्रादेशिक
बिहार से माफी मांगें प्रधानमंत्री : मीसा भारती
पटना। राष्ट्रीय जनता दल (राजद) की नेता और पार्टी अध्यक्ष लालू प्रसाद की पुत्री मीसा भारती ने यहां शनिवार को कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में विकास की रफ्तार धीमी बताई थी, जबकि नीति आयोग की रिपोर्ट ने उनकी बात गलत साबित कर दी है, इसलिए मोदी को बिहार की जनता से माफी मांगनी चाहिए। मीसा ने कहा कि विकास का बिहार मॉडल, गुजरात मॉडल से कहीं बेहतर है।
नीति आयोग की ओर से जारी वार्षिक रिपोर्ट में बिहार को देश में सबसे तेज गति से विकास करने वाला राज्य बताए जाने पर मीसा ने कहा कि बिहार की विकास दर 17़ 6 है, जो किसी भी अन्य राज्यों से बेहतर है। पाटलिपुत्र संसदीय क्षेत्र से लोकसभा चुनाव चुनाव लड़ चुकीं मीसा ने कहा कि नीति आयोग की रिपोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के उस दावे की भी हवा निकाल दी है, जिसमें कहा जा रहा था कि जदयू-भाजपा गठबंधन तोड़कर भाजपा को सरकार से अलग किए जाने के बाद बिहार में विकास की रफ्तार धीमी पड़ गई।
मीसा भारती ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी विधानसभा चुनाव के दौरान रैलियों में बिहार के विकास की रफ्तार धीमी होने की बात कही थी। नीति आयोग की रिपोर्ट आने के बाद अपने गलत बयान के लिए मोदी और उनकी टीम को बिहार की जनता से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि विकास का बिहार मॉडल, गुजरात मॉडल से कहीं बेहतर है।
नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2014-15 में बिहार की विकास दर सभी राज्यों से ज्यादा 17.6 फीसदी रही, जबकि 16.8 फीसदी विकास दर के साथ मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर और गोवा तीसरे स्थान है। महाराष्ट्र की विकास दर 11.69 और राजस्थान की 11 फीसदी है।
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IPS अधिकारी संजय वर्मा बने महाराष्ट्र के नए डीजीपी, रश्मि शुक्ला के ट्रांसफर के बाद मिली जिम्मेदारी
महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के नए डीजीपी का कार्यभार IPS संजय वर्मा को सौंपा गया है। आईपीएस संजय वर्मा को केंद्रीय चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र के नए पुलिस महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया है। कुछ ही दिनों में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव है। उससे पहले चुनाव आयोग ने राज्य कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले की शिकायत मिलने के बाद डीजीपी रश्मि शुक्ला के तबादले का आदेश दिया था।
कौन हैं IPS संजय वर्मा?
IPS संजय वर्मा 1990 बैच के पुलिस अधिकारी हैं। वह महाराष्ट्र में वर्तमान में कानून और तकनीकी के डीजी के रूप में कार्यरत रहे। वह अप्रैल 2028 में सेवानिवृत्त पुलिस सेवा से रिटायर होंगे। दरअसल, डीजीपी रश्मि शुक्ला को लेकर सियासी दलों के बीच पिछले कुछ समय से माहौल गर्म था। कांग्रेस के बाद उद्धव गुट की शिवसेना ने भी चुनाव आयोग को पत्र लिखकर उन्हें हटाने की मांग की थी।
कांग्रेस ने रश्मि शुक्ला की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए चुनाव आयोग से उन्हें महानिदेशक पद से हटाने की मांग की थी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने उन पर आरोप लगाया था कि वह बीजेपी के आदेश पर सरकार के लिए काम कर रही हैं।
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