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अन्तर्राष्ट्रीय

‘बुर्कीनी से ज्यादा खुले ब्रेस्ट फ्रांस का प्रतिनिधित्व करते हैं’

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फ्रांस में बुर्कीनी बैन, प्रधानमंत्री मैनुअल वॉल्स, खुले ब्रेस्ट फ्रांस का प्रतिनिधित्व, मैरीऐन के खुले ब्रेस्ट

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फ्रांस में बुर्कीनी बैन, प्रधानमंत्री मैनुअल वॉल्स, खुले ब्रेस्ट फ्रांस का प्रतिनिधित्व, मैरीऐन के खुले ब्रेस्ट

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फ्रांसीसी पीएम ने बुर्कीनी बैन को सही ठहराया

पैरिस। बुर्कीनी बैन पर एक विवादित बयान के कारण फ्रांस के प्रधानमंत्री मैनुअल वॉल्स की खूब आलोचना हो रही है। फ्रांस के प्रधानमंत्री ने कहा है कि मुस्लिम हेड स्कार्फ से ज्यादा खुले ब्रेस्ट फ्रांस गणराज्य की पहचान हैं। फ्रांस में महिलाओं के फुल स्विमसूट (बुर्कीनी) को बैन करने वाले मेयर्स को समर्थन करने के मुद्दे पर फ्रांसीसी पीएम एजुकेशन मिनिस्टर से भी भिड़ चुके हैं। उन्होंने अपने भाषण में मैरीऐन के खुले ब्रेस्ट को फ्रांस गणराज्य का प्रतीक बताते हुए बुर्कीनी बैन को सही ठहराया।

एक सरकारी रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, ‘फ्रांस की क्रांति का प्रतीक मैरीऐन के खुले हुए ब्रेस्ट हैं क्योंकि वह बच्चों को फीडिंग कराती हैं। वह परदे के भीतर नहीं हैं क्योंकि वह आजाद हैं और यही एक गणतंत्र की पहचान है।’ खुले ब्रेस्ट को फ्रांस का प्रतीक और मुस्लिम स्कार्फ को समस्या पैदा करने वाला बताने पर वह तमाम विपक्षी दल के नेताओं, इतिहासकारों और नारीवादियों के निशाने पर आ गए हैं। मैथिलडे लारेर, फ्रांसीसी क्रांति के एक प्रख्यात इतिहासकार ने ट्वीट किया, मैरीऐन के खुले ब्रेस्ट इसलिए हैं क्योंकि वह एक रूपक है। उन्होंने इसके बाद बताया कि मैरीऐन केवल क्लासिकल ऐल्यूजन्स है और कुछ नहीं।

अन्य इतिहासकारों ने भी वॉल्स की इतिहास की समझ पर सवाल खड़े किए। मैरीऐन 1848 में राजतंत्र की समाप्ति के बाद आधिकारिक तौर पर फ्रांस गणराज्य का प्रतीक बना। आज भी फ्रेंच पब्लिक सर्विस, आधिकारिक दस्तावेजों में यह प्रतीक अंकित होता है। एक इतिहासकार निकोलस लेबॉर्ग ने कहा कि वॉल्स मैरीऐन और 1830 की डेलाक्राइक्स की पेटिंग ऑफ लिबर्टी में कंफ्यूज हो रहे हैं। पेटिंग ऑफ लिबर्टी में ब्रेस्ट ढके हुए नहीं बल्कि खुले हुए हैं।

पेटिंग ऑफ लिबर्टी

कई लोगों का कहना है कि मैरीऐन ने अपना सिर एक हल्की फ्रिजियन कैप से ढका हुआ है जो आजादी और क्रांति का प्रतीक है। उसे कई रूपों में प्रदर्शित किया गया है। कभी ढके हुए रूप में तो कभी खुले ब्रेस्ट के साथ। ग्रीन पार्टी के एक पूर्व मंत्री सेसिल डफलॉट ने कहा, वॉल्स की मैरीऐन के खुले ब्रेस्ट की तारीफ करना कुछ फ्रांसीसी पुरुष नेताओं की महिलाविरोधी सोच को ही प्रदर्शित करता है जोकि बहुत ही अफसोसजनक है।

यूएन ने फ्रांस में बीच पर बुर्कीनी से बैन हटाने के लिए कहा था। यूएन ने कहा था कि यह एक मूर्खतापूर्ण कार्रवाई है इससे सुरक्षा की स्थिति बेहतर नहीं होगी बल्कि इससे धार्मिक असहिष्णुता बढ़ेगी। फ्रांस के कई मेयर्स ने बुर्कीनी पर बैन लगा रखा है लेकिन फ्रांस की सर्वोच्च अदालत ने पिछले हफ्ते एक जगह लगे बुर्कीनी बैन को हटा दिया था जिसका यूएन ने स्वागत किया था।

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अन्तर्राष्ट्रीय

लाहौर में प्रदूषण ने तोड़े सारे रिकार्ड, 1900 तक पहुंचा AQI, स्कूल बंद

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नई दिल्ली। पड़ोसी देश पाकिस्तान में प्रदूषण ने सारे रिकार्ड तोड़ दिए हैं। पाकिस्तान के लाहौर शहर का AQI 1900 पहुंच गया है जो शहर में अब तक का सबसे ज्यादा एक्यूआई है। प्रांतीय सरकार और स्विस समूह IQAir द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, शनिवार को पाकिस्तान-भारत सीमा के पास अब तक का सबसे अधिक प्रदूषण दर्ज किया गया। इसी के साथ लाहौर रविवार को दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की रियल टाइम सूची में पहले नंबर पर पहुंच गया।

बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए लाहौर में आपातकाल जैसा माहौल है। वायु की खतरनाक गुणवत्ता को देखते हुए लाहौर प्रशासन ने वर्क फ्रॉम होम करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही विभिन्न शहरों में प्राथमिक विद्यालयों को बंद करने की घोषणा की गई है। वहीं पंजाब की वरिष्ठ मंत्री मरियम औरंगजेब ने कहा है कि, सरकार ने माता-पिता को यह सुनिश्चित करने की सलाह देते हुए प्राथमिक विद्यालयों को एक सप्ताह के लिए बंद कर दिया है कि बच्चे मास्क पहनें, क्योंकि शहर में धुंध की मोटी चादर छाई हुई है। उन्होंने कहा कि वाहन प्रदूषण को कम करने के लिए 50 प्रतिशत कार्यालय कर्मचारी घर से काम करेंगे।

मरियम औरंगजेब ने आगे कहा है कि पिछले एक सप्ताह से भारत से हवा की दिशा लाहौर की ओर हो गई है और इस वजह से धुंध बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि इस तरह की हवाएं अमृतसर और चंडीगढ़ से आ रही हैं और इस वजह से लाहौर में AQI लगातार बिगड़ता जा रहा है।
मरियम ने कहा है कि अगर हालत और खराब हुए तो शहर में उद्योगों को बंद कर दिया जाएगा। यहां तक कि पराली जलाने वाले किसानों को गिरफ्तार किया जाएगा। कुछ इसी तरह की कार्रवाई भारत की हरियाणा और पंजाब सरकार भी कर रही है, जहां पराली जलाने को लेकर बड़ी संख्या में किसानों पर मुकदमे दर्ज हुए हैं।

 

 

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