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भारत में फंसे ब्रिटिश दंपति की वीजा अवधि बढ़ाएंगी सुषमा
मुंबई| मुंबई में फंसे ब्रिटिश दंपति की मदद की पेशकश के पांच दिन बाद विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने ब्रिटिश सरकार से पूछा है कि वह दंपति की लगभग पांच महीने की बेटी का पासपोर्ट कब जारी करेगी। इसी बीच उन्होंने आश्वस्त किया है कि भारत सरकार क्रिस न्यूमैन और उनकी पत्नी मिशेल की वीजा अवधि बढ़ाएगी। दंपति का वीजा सात अक्टूबर को समाप्त होने वाला है।
सुषमा ने रविवार को ट्वीट किया, “ब्रिटेन लिली को पासपोर्ट कब देगा? तब तक हम उसके माता-पिता का वीजा बढ़ाने के लिए तैयार हैं।”
अमेरिकी दंपति मुंबई में एक छोटे-से किराए के घर में रह रहे हैं। वे अपनी सरोगेट बेटी लिली को अमेरिका ले जाने का इंतजार कर रहे हैं, जिसका ब्रिटिश पासपोर्ट नहीं बना है।
दंपति की परेशानी जानकर सुषमा ने 14 सितंबर को ट्वीट कर कहा, “हम आपकी वीजा अवधि बढ़ाकर (आपकी) मदद करेंगे। कृपया मुझे अपना विवरण दे दीजिए।”
वीजा अवधि न बढ़ने की स्थिति में न्यूमैन दंपति को लिली का पासपोर्ट मिलने तक उसे अनाथालय में छोड़कर जाना पड़ता। लेकिन सुषमा का आश्वासन उनके लिए एक बड़ी राहत है।
दंपति ने कुछ सप्ताह पहले सोशल मीडिया साइट ‘चेंज डॉट ऑर्ग’ पर एक याचिका दायर करते हुए लिखा था, “हम अपनी बेटी लिली के गौरवशाली नए अभिभावक हैं। मुंबई में मई 2016 को सरोगेसी के माध्यम से उसका जन्म हुआ था। हम लिली के जन्म और उसे सर्रे में स्थित एप्सम में उसके घर ले जाने के लिए मुंबई आए थे।”
उन्होंने लिखा कि यूके पासपोर्ट ऑफिस (एचएमपीओ) की प्रक्रिया में देरी के कारण वे फंसे हुए हैं और उन्हें अपनी साढ़े तीन महीने की बेटी को किसी अनजान के पास छोड़कर जाना पड़ेगा, क्योंकि भारत सरकार उन्हें जाने के लिए बाध्य कर रही है।
उन्होंने कहा कि विदेश और राष्ट्रमंडल कार्यालय उन्हें दो बार लिली को भारत में छोड़ने के लिए तैयार रहने को कह चुका है।
ब्रिटिश मीडिया द्वारा न्यूमैन की परेशानी को उजागर करने के बाद सुषमा ने कई ट्वीट्स कर भारत के सरोगेसी विधेयक, 2016 का बचाव करते हुए तीखी प्रतिक्रिया की।
विदेश मंत्री ने पूछा, “क्या व्यावसायिक सरोगेसी के समर्थक कोई उपाय बताएंगे और बच्ची की मदद करेंगे? ब्रिटेन में व्यावसायिक सरोगेसी प्रतिबंधित है..क्या ब्रिटिश सरकार इस सरोगेट बच्ची को ब्रिटिश पासपोर्ट देगी?..क्या सरोगेट बच्चे का भविष्य अनाथालय होना चाहिए?”
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बदल गई उपचुनावों की तारीख! यूपी, केरल और पंजाब में बदलाव पर ये बोला चुनाव आयोग
नई दिल्ली। विभिन्न उत्सवों के कारण केरल, पंजाब और उत्तर प्रदेश में विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव 13 नवंबर की जगह 20 नवंबर को होंगे। कांग्रेस, भाजपा, बसपा, रालोद और अन्य राष्ट्रीय और राज्य दलों के अनुरोध पर चुनाव आयोग ने ये फैसला लिया है।
विभिन्न उत्सवों की वजह से कम मतदान की किसी भी संभावना को खारिज करने के लिए, चुनाव आयोग ने ये फैसला लिया है। ऐसे में ये साफ है कि अब यूपी, पंजाब और केरल में उपचुनाव 13 नवंबर की जगह 20 नवंबर को होंगे।
चुनाव आयोग के मुताबिक राष्ट्रीय और राज्य स्तर की पार्टियों की ओर से उनसे मांग की गई थी कि 13 नवंबर को होने वाले विधानसभा उपचुनाव की तारीख में बदलाव किया जाए, क्योंकि उस दिन धार्मिक, सामाजिक कार्यक्रम हैं। जिसके चलते चुनाव संपन्न करवाने में दिक्कत आएगी और उसका असर मतदान प्रतिशत पर भी पड़ेगा।
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