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भारत एक सर्वाधिक पारदर्शी, खुली अर्थव्यवस्था बन रहा : जेटली
विशाखापट्टनम | भारत दुनिया की एक सर्वाधिक पारदर्शी, खुली अर्थव्यवस्था बन रहा है। क्योंकि संरक्षणवाद की लहर के बीच एक के बाद एक क्षेत्र विदेशी निवेश के लिए खोले जा रहे हैं। वित्तमंत्री अरुण जेटली ने शुक्रवार को यह बात कही। इस तटीय शहर में एक भागीदारी सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत में 90 फीसदी निवेश ऑटोमेटिक मोड से आ रहा है, जो पारदर्शिता और व्यापार में आसानी को प्रतिबिंबित करता है।
जेटली ने यहां दो दिवसीय सम्मेलन में शामिल होने आए 40 देशों के प्रतिनिमंडलों से कहा कि भारत में अवसंरचना और ग्रामीण क्षेत्रों में भारी निवेश किया जा रहा है, जिसके कारण विकास प्रक्रिया बनी हुई है।
जेटली ने कहा कि दुनिया के सामने मंदी से निपटने की बड़ी चुनौती है।
उन्होंने कहा, “भविष्य अनिश्चित दिख रहा है, क्योंकि संरक्षणवाद की प्रवृत्ति में खासतौर से विकसित दुनिया में उभार दिख रहा है।”
मंत्री ने कहा कि पिछले कुछ सालों से भारत सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में उचित दर से आगे बढ़ रहा है और इसके कई कारक हैं, जिसमें सबसे प्रमुख लोगों के रवैये और सोच में बदलाव है।
उन्होंने कहा, “इतिहास में हमने पहले कभी ऐसी स्थिति नहीं देखी कि जहां भारत के लोगों ने सामने आकर अर्थव्यवस्था और समाज में परिवर्तन की खुलकर मांग की हो। यह लोगों की आकांक्षा को दिखाता है।”
नोटबंदी पर उन्होंने कहा कि हालांकि इसने थोड़े समय के लिए सिस्टम को हिलाकर रख दिया है, लेकिन इससे धीरे-धीरे समानांतर अनाधिकारिक अर्थव्यवस्था आधिकारिक अर्थव्यवस्था में बदल रही है।
उन्होंने कहा कि आधिकारिक अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ रहा है और इससे बैंकिंग और डिजिटल भुगतान में भी तेजी आ रही है।
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बदल गई उपचुनावों की तारीख! यूपी, केरल और पंजाब में बदलाव पर ये बोला चुनाव आयोग
नई दिल्ली। विभिन्न उत्सवों के कारण केरल, पंजाब और उत्तर प्रदेश में विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव 13 नवंबर की जगह 20 नवंबर को होंगे। कांग्रेस, भाजपा, बसपा, रालोद और अन्य राष्ट्रीय और राज्य दलों के अनुरोध पर चुनाव आयोग ने ये फैसला लिया है।
विभिन्न उत्सवों की वजह से कम मतदान की किसी भी संभावना को खारिज करने के लिए, चुनाव आयोग ने ये फैसला लिया है। ऐसे में ये साफ है कि अब यूपी, पंजाब और केरल में उपचुनाव 13 नवंबर की जगह 20 नवंबर को होंगे।
चुनाव आयोग के मुताबिक राष्ट्रीय और राज्य स्तर की पार्टियों की ओर से उनसे मांग की गई थी कि 13 नवंबर को होने वाले विधानसभा उपचुनाव की तारीख में बदलाव किया जाए, क्योंकि उस दिन धार्मिक, सामाजिक कार्यक्रम हैं। जिसके चलते चुनाव संपन्न करवाने में दिक्कत आएगी और उसका असर मतदान प्रतिशत पर भी पड़ेगा।
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