लखनऊ | भारतीय किसान यूनियन (भाकियू) ने केंद्र सरकार पर भूमि अधिग्रहण में बिचौलिए की भूमिका निभाने का आरोप लगाया। भाकियू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत ने कहा कि अगर किसानों की जमीन लेनी है तो उद्योगपतियों को सीधे तौर पर उनसे मिल कर बात करनी चाहिए। टिकैत ने शुक्रवार को प्रेस क्लब में संवाददाताओं से कहा, “किसान देश के विकास में बाधक नहीं बनेंगे, लेकिन सरकार को बिचौलिए की भूमिका से दूर रहना चाहिए। उद्योगपतियों को यदि जमीन चाहिए तो वे सीधे किसानों से क्यों नहीं बात करते? इससे किसानों को उनकी जमीनों का वाजिब दाम मिलेगा।”

टिकैत ने कहा, “सरकार यदि जबरन किसानों की जमीने लेगी तो उसे उसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे।” उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार किसानों के साथ मजाक कर रही है। सरकार को जमीन लेनी है तो वह यह सुनिश्चित करे कि जिस किसान की जमीन ली जाएगी, उसे उसकी जमीन पर लगने वाले उद्योग में साझीदार बनाया जाएगा और उसके घर के लोगों को नौकरी दी जाएगी।

भाकियू के नेता ने कहा कि भूमि अधिग्रहण विधेयक पर किसानों की मांगों को लेकर नौ अप्रैल को पूरे देश में सभी जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन किया जाएगा और जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा जाएगा। भाकियू ने कहा है कि उप्र सरकार ने किसानों के लिए मुआवजे की जो घोषणा की है, वह नाकाफी है। किसानों को 25-25 लाख रुपये मुआवजा दिलाने की मांग की जाएगी।