भोपाल| इंडियन ऑयल कार्पोरेशन मध्य प्रदेश में शनिवार से डीबीटीएल (मोडिफाइड डोमेस्टिक बेनिफिट टांस्फर फॉर एलपीजी सब्सिडी) योजना की शुरुआत 15 नवंबर से करने जा रही है। सरकार की ओर से रसोई गैस पर दी जाने वाली सब्सिडी अब सीधे उपभोक्ताओं के बैंक खाते में जाएगी। आईओसी के मध्य प्रदेश क्षेत्र के महाप्रबंधक संजीव जैन ने शुक्रवार को संवाददाताओं से चर्चा करते हुए बताया कि प्रथम चरण में राज्य के चार जिलों- बुरहानपुर, खंडवा, हरदा व होशंगाबाद जिले के गैस उपभोक्ताओं के लिए डीबीटीएल योजना शुरू की जा रही है। सब्सिडी का लाभ पाने के लिए आधार की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है, मगर बैंक खाता आवश्यक है। वर्ष की शुरुआत से ही राज्य के सभी जिलों में यह योजना लागू कर दी जाएगी।

उन्होंने बताया कि गैस सिलेंडर की बुकिंग कराने के दो दिन के भीतर सब्सिडी की अनिवार्यता खत्म  के बैंक खाते में पहुंच जाएगी। अगर उपभोक्ता को कोई समस्या आती है तो वह अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है।

जैन के अनुसार, मध्य प्रदेश में आईओसी के 37 लाख से ज्यादा उपभोक्ता हैं, इन उपभोक्ताओं में से 60 प्रतिशत को हर माह गैस सिलैंडर की आपूर्ति की जाती है। राज्य के ग्रामीण इलाकों में पेटोल पंप से आपूर्ति निर्बाध जारी रहे, इसके लिए लगभग 150 पेटोल पंपों में सौर ऊर्जा का इस्तेमाल किया जा रहा है।