प्रादेशिक
किसानों के समर्थन में कांग्रेस विधायकों का धरना जारी
भोपाल। मध्य प्रदेश में अतिवृष्टि और ओलावृष्टि पीड़ित किसानों को तुरंत मुआवजा देने की मांग को लेकर कांग्रेस विधायकों का विधानसभा के गर्भगृह में मंगलवार रात से शुरू हुआ धरना बुधवार को भी जारी है। कांग्रेस विधायकों ने मांगें न माने जाने पर भूख हड़ताल की चेतावनी दी है। विधायक जीतू पटवारी ने बुधवार सुबह कहा कि उनकी 10 मांगें हैं, जिसमें किसानों के बिजली बिल की वसूली, कर्ज वसूली स्थगित करना और किसानों को तुरंत मुआवजा देना प्रमुख हैं।
पटवारी ने कहा, “मुख्यमंत्री जो कहते हैं वह करते नहीं, इसीलिए कांग्रेस विधायकों को विधानसभा के भीतर धरना देना पड़ा है। अगर सरकार ने मांगें नहीं मानी तो विधायक भूख हड़ताल शुरू कर देंगे।” उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार की ओर से बीती रात विधानसभा पहुंचे संसदीय कार्यमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस विधायकों से चर्चा की और सरकार की ओर किए जा रहे प्रयासों को बताया। साथ ही धरना खत्म करने का आग्रह किया, मगर विधायक नहीं माने। बुधवार सुबह विधानसभा अध्यक्ष सीतासरण शर्मा ने भी धरना दे रहे विधायकों से चर्चा की।
राज्य विधानसभा का मंगलवार को एक दिवसीय सत्र बुलाया गया था। सरकार को अनुपूरक बजट पारित कराना था। इस दौरान राज्य में बेमौसम बारिश और ओलों से हुए फसलों के नुकसान पर भी चर्चा हुई। कांग्रेस विधायकों ने फसल के बुरी तरह चौपट होने का हवाला दिया तो सरकार की ओर से किसानों की हर संभव मदद का वादा किया गया।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के जवाब से असंतुष्ट कांग्रेस विधायक विधानसभा अध्यक्ष की आसंदी के आगे गर्भगृह में धरने पर बैठ गए। सत्र का समापन हो गया, मगर कांग्रेस विधायक धरने पर बैठे रहे। विधायक रात भर विधानसभा में धरने पर बैठे रहे और उनका धरना बुधवार को भी जारी है।
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महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले नए डीजीपी की नियुक्ति
महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के नए डीजीपी का कार्यभार IPS संजय वर्मा को सौंपा गया है। आईपीएस संजय वर्मा को केंद्रीय चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र के नए पुलिस महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया है। कुछ ही दिनों में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव है। उससे पहले चुनाव आयोग ने राज्य कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले की शिकायत मिलने के बाद डीजीपी रश्मि शुक्ला के तबादले का आदेश दिया था।
कौन हैं IPS संजय वर्मा?
IPS संजय वर्मा 1990 बैच के पुलिस अधिकारी हैं। वह महाराष्ट्र में वर्तमान में कानून और तकनीकी के डीजी के रूप में कार्यरत रहे। वह अप्रैल 2028 में सेवानिवृत्त पुलिस सेवा से रिटायर होंगे। दरअसल, डीजीपी रश्मि शुक्ला को लेकर सियासी दलों के बीच पिछले कुछ समय से माहौल गर्म था। कांग्रेस के बाद उद्धव गुट की शिवसेना ने भी चुनाव आयोग को पत्र लिखकर उन्हें हटाने की मांग की थी। कांग्रेस ने रश्मि शुक्ला की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए चुनाव आयोग से उन्हें महानिदेशक पद से हटाने की मांग की थी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने उन पर आरोप लगाया था कि वह बीजेपी के आदेश पर सरकार के लिए काम कर रही हैं।
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