मुख्य समाचार
मप्र विधानसभा में जीएसटी समर्थन का संकल्प पारित
भोपाल| लोकसभा और राज्यसभा द्वारा पारित 122वें संविधान संशोधन विधेयक, 2016 (जीएसटी) के समर्थन में लाए गए संकल्प प्रस्ताव को मध्य प्रदेश विधानसभा में आज बुधवार को सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। सरकार की ओर से विधि विधायी मंत्री रामपाल सिंह ने संकल्प पत्र को रखा। इस संकल्प पत्र का सत्ता और विपक्ष के विधायकों ने समर्थन किया। कुछ शंकाएं भी बताई, जिस पर वित्तमंत्री जयंत मलैया ने भरोसा दिलाया कि वह इन आशंकाओं को जीएसटी को लेकर बनाई गई समिति के समक्ष रखेंगे।
इस संकल्प पत्र पर कांग्रेस की ओर से उपनेता बाला बच्चन, विधायक राजेंद्र सिंह, मुकेश नायक, महेंद्र सिंह कालूखेड़ा, जयवर्धन सिंह। भाजपा की ओर से दुर्गादास, यशपाल सिंह सिसोदिया आदि ने अपनी बात रखी। सभी ने इस संकल्प प्रस्ताव को राज्य के हित में बताया।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अंत में सदन को भरोसा दिलाया कि जीएसटी से राज्य की जनता को नुकसान नहीं होगा। बाद में विधानसभाध्यक्ष डॉ. सीतासरण शर्मा ने सदन की राय लेने के बाद सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किए जाने की घोषणा की और सदन को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया।
ज्ञात हो कि राज्य विधानसभा का मानसून सत्र जुलाई में आहूत किया गया था। इस क्रम में बुधवार को बैठक बुलाई गई। इस बैठक में अन्य किसी मुद्दे पर चर्चा नहीं हुई।
प्रादेशिक
IPS अधिकारी संजय वर्मा बने महाराष्ट्र के नए डीजीपी, रश्मि शुक्ला के ट्रांसफर के बाद मिली जिम्मेदारी
महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के नए डीजीपी का कार्यभार IPS संजय वर्मा को सौंपा गया है। आईपीएस संजय वर्मा को केंद्रीय चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र के नए पुलिस महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया है। कुछ ही दिनों में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव है। उससे पहले चुनाव आयोग ने राज्य कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले की शिकायत मिलने के बाद डीजीपी रश्मि शुक्ला के तबादले का आदेश दिया था।
कौन हैं IPS संजय वर्मा?
IPS संजय वर्मा 1990 बैच के पुलिस अधिकारी हैं। वह महाराष्ट्र में वर्तमान में कानून और तकनीकी के डीजी के रूप में कार्यरत रहे। वह अप्रैल 2028 में सेवानिवृत्त पुलिस सेवा से रिटायर होंगे। दरअसल, डीजीपी रश्मि शुक्ला को लेकर सियासी दलों के बीच पिछले कुछ समय से माहौल गर्म था। कांग्रेस के बाद उद्धव गुट की शिवसेना ने भी चुनाव आयोग को पत्र लिखकर उन्हें हटाने की मांग की थी।
कांग्रेस ने रश्मि शुक्ला की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए चुनाव आयोग से उन्हें महानिदेशक पद से हटाने की मांग की थी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने उन पर आरोप लगाया था कि वह बीजेपी के आदेश पर सरकार के लिए काम कर रही हैं।
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