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मुख्य समाचार

मसरत को श्रीनगर से बडगाम लाया गया

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श्रीनगर| जम्मू एवं कश्मीर में नजरबंद किए गए कट्टरपंथी अलगाववादी नेता मसरत आलम को शुक्रवार को श्रीनगर से बडगाम स्थांतरित कर दिया गया है। बडगाम में 15 अप्रैल को पाकिस्तानी झंडा फहराने को लेकर उसके खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है।

कश्मीर के त्राल कस्बे में शुक्रवार को अलगाववादियों की बुलाई गई रैली में सैयद अली गिलानी और मसरत आलम को भाग लेने से रोकने के लिए उन्हें प्रशासन ने गुरुवार रात उनके घर में नजरबंद कर दिया।

गिलानी को हैदरपोरा स्थित उनके आवास में नजरबंद रखा गया है, जबकि आलम को पुराने श्रीनगर शहर के जैनदार मोहल्ला स्थित उसके घर में नजरबंद किया गया।

आलम को शुक्रवार को उसके आवास से शहीदगंज पुलिस थाने लाया गया, जहां से उसे बडगाम के हमहामा पुलिस थाने स्थांतरित किया गया।

पुलिस ने 15 अप्रैल को उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जब उसने गिलानी के लिए अलगाववादियों की रैली का नेतृत्व किया था, जो दिल्ली में इलाज कराने के तीन महीने बाद उसी दिन श्रीनगर लौटे थे।

इस दौरान युवकों ने पाकिस्तानी झंडा लहराया और आजादी तथा पाकिस्तान के समर्थन में नारेबाजी की।

गौरतलब है कि जम्मू एवं कश्मीर सरकार ने सात मार्च को आलम को चार साल से अधिक वर्षो की नजरबंदी के बाद रिहा कर दिया था।

उसे 2010 में राज्य में हुए संघर्ष के दौरान युवाओं को उकसाने के मामले में गिरफ्तार किया गया था। इस दौरान सुरक्षा बलों और भीड़ के बीच हुई झड़पों में 112 लोगों की मौत हो गई थी।

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बदल गई उपचुनावों की तारीख! यूपी, केरल और पंजाब में बदलाव पर ये बोला चुनाव आयोग

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नई दिल्ली। विभिन्न उत्सवों के कारण केरल, पंजाब और उत्तर प्रदेश में विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव 13 नवंबर की जगह 20 नवंबर को होंगे। कांग्रेस, भाजपा, बसपा, रालोद और अन्य राष्ट्रीय और राज्य दलों के अनुरोध पर चुनाव आयोग ने ये फैसला लिया है।

विभिन्न उत्सवों की वजह से कम मतदान की किसी भी संभावना को खारिज करने के लिए, चुनाव आयोग ने ये फैसला लिया है। ऐसे में ये साफ है कि अब यूपी, पंजाब और केरल में उपचुनाव 13 नवंबर की जगह 20 नवंबर को होंगे।

चुनाव आयोग के मुताबिक राष्ट्रीय और राज्य स्तर की पार्टियों की ओर से उनसे मांग की गई थी कि 13 नवंबर को होने वाले विधानसभा उपचुनाव की तारीख में बदलाव किया जाए, क्योंकि उस दिन धार्मिक, सामाजिक कार्यक्रम हैं। जिसके चलते चुनाव संपन्न करवाने में दिक्कत आएगी और उसका असर मतदान प्रतिशत पर भी पड़ेगा।

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