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मुख्य समाचार

माफी के बावजूद 60 फीसदी काला धन कर दायरे में

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विदेशों में भारतीयों द्वारा जमा काले धन, अघोषित विदेशी संपत्ति, अनुपालन से संबंधित अध्याय, अनुच्छेद 60, 100 फीसदी जुर्माने का प्रावधान

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नई दिल्ली| विदेशों में भारतीयों द्वारा जमा काले धन को वापस लाने के लिए प्रस्तावित विधेयक में माफी का प्रावधान भी दोषी व्यक्ति को विदेशों में जमा धन का 40 फीसदी हिस्सा ही वहां बनाए रखने की मंजूरी देगा, बशर्ते कि वह निर्धारित समय में संपत्ति की घोषणा कर दे। अघोषित विदेशी संपत्ति और संपत्ति के के लिए कर अनुपालन से संबंधित अध्याय में अनुच्छेद 60 में कहा गया है कि भारत के बाहर रखी गई अघोषित संपत्ति को अधिनियम के तहत घोषित करने पर उसपर 30 फीसदी कर लगाया जाएगा।

वहीं अनुच्छेद 61 में इस कर के 100 फीसदी जुर्माने का प्रावधान है, जिसके बाद घोषित संपत्ति पर कर व जुर्माना मिलाकर 60 फीसदी हो जाता है। तथाकथित एमनेस्टी स्कीम, जिसे आधिकारिक तौर पर अघोषित विदेशी आय व संपत्ति (नया कर) विधेयक, 2015 नाम दिया गया है, में कई अन्य प्रावधान भी हैं। इस विधेयक को लोकसभा में 20 मार्च को पेश किया गया।

– एमनेस्टी, इस अधिनियम के प्रारंभ से लेकर एक विशेष अधिसूचित तिथि तक लागू होगी।

– समस्त कर व जुर्माना अधिसूचित तिथि के खत्म होने के पहले ही भुगतान करना होगा।

– एक बार घोषणा करने के बाद किसी अन्य घोषणा की अनुमति नहीं होगी।

– यदि बाद में कोई घोषणा की जाती है, तो वह अमान्य होगी।

– यदि निर्धारित समय के अंदर कर व जुर्माने का भुगतान नहीं किया गया, तो घोषणा कोई विचार नहीं किया जाएगा।

-यदि घोषित संपत्ति पर कर, जुर्माने का भुगतान कर दिया गया है तो उस वर्ष के दौरान उसपर दोबारा कर नहीं लगाया जाएगा।

– घोषित संपत्ति का फिर से आंकलन नहीं किया जा सकता।

– एक बार संपत्ति की घोषणा करने के बाद, अन्य मामलों में इसे साक्ष्य के तौर पर दिखाने की अनुमति होगी।

प्रस्तावित कानून के तहत कोई व्यक्ति जिसने एमनेस्टी (माफी) प्रावधान के लिए आवेदन नहीं किया है और उसे कर चोरी व विदेशों में काला धन रखने का दोषी ठहराया गया है, तो उसे अधिकतम 10 वर्षो का कठोर कारावास तथा छिपाई गई संपत्ति पर कर का 300 फीसदी जुर्माना देना होगा।

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नेशनल

PM इंटर्नशिप योजना लॉन्च, कहां और कैसे करें रजिस्ट्रेशन? मिलेंगे हर माह 5000 रुपए

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नई दिल्ली। भारत सरकार की इंटर्नशिप स्कीम, पीएम इंटर्नशिप योजना 2024 लांच कर दी गई है। पीएम इंटर्नशिप योजना का उद्देश्य अगले पांच वर्षों में शीर्ष 500 कंपनियों में एक करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करना है। योजना के अनुसार, जो युवा पीएम इंटर्नशिप स्कीम सेलेक्शन प्रॉसेस के जरिए चुने जाएंगे, उन्हें हर महीने 5 हजार रुपये और साल में 6000 रुपये मिलेंगे। पहले दिन 3 अक्टूबर को ही पोर्टल पर इंटर्नशिप के लिए विभिन्न कंपनियों की ओर से कुल 1077 पदों के लिए रजिस्ट्रेशन किया गया। इनमें एग्रीकल्चर, ऑटोमोबाइल और फाॅर्म से जुड़ी कंपनियां शामिल हैं। इस योजना के तहत युवाओं को मौजूदा कारोबारी माहौल से रूबरू कराकर उनकी रोजगार क्षमता को बढ़ाया जाएगा, जिससे की युवाओं को आसानी से नौकरियां मिल सकें। इंटर्नशिप के पहले बैच के लिए एप्लीकेशन विंडो 25 अक्टूबर तक ओपन रहेगी।

सरकार की ओर से दी गई जानकारी में कहा गया है कि पीएम इंटर्नशिप पायलट परियोजना का पहला चरण दिसंबर के पहले सप्ताह में पूरी होने की उम्मीद है. उसके बाद इसे पूर्ण रूप से लागू किया जाएगा। केंद्र सरकार की नौकरियों में आरक्षण का नियम इस योजना में भी लागू होगा। परियोजना के संचालन के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आने वाला ऑटोनोमस बॉडी बीआईएसएजी-एन (भास्कराचार्य नेशनल इंस्टिट्यूट फॉर स्पेश एप्लिकेशंस एंड जियो इंफॉर्मेटिक्स) के साथ भागीदारी की गई है।

युवाओं के खाते में 4,500 रुपये डालेगी सरकार

पीएम इंटर्नशिप पोर्टल के माध्यम से भागीदार कंपनियां इंटर्नशिप के अवसर प्रदान कर सकती हैं। पायलट परियोजना के लिए टॉप कंपनियों की पहचान पिछले तीन साल में उनके सीएसआर (कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व) व्यय के औसत के आधार पर की गई है। कोई भी दूसरी कंपनी, बैंक या वित्तीय संस्थान मंत्रालय की मंजूरी से इस योजना में भाग ले सकते हैं। प्रशिक्षुओं को हर महीने 5,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस कुल राशि में से 4,500 रुपये सरकार सीधे चयनित उम्मीदवार के बैंक खाते में डालेगी, जबकि 500 रुपये कंपनी अपने सीएसआर कोष से भुगतान करेगी। योजना के तहत प्रशिक्षुओं के प्रशिक्षण से जुड़ा खर्च कंपनी अपने सीएसआर कोष से उठाएगी।

पीएम इंटर्नशिप के लिए पात्रता

पूर्णकालिक नौकरी और पढ़ाई नहीं कर रहे 21 साल से 24 साल के युवा इसके लिए पोर्टल के जरिये आवेदन कर सकते हैं.
ऑनलाइन या डिस्टेंस एजुकेशन प्रोग्राम से जुड़े उम्मीदवार आवेदन करने के पात्र हैं.
जिन उम्मीदवारों ने हाई स्कूल, उच्च माध्यमिक स्कूल से परीक्षा उत्तीर्ण की है, आईटीआई का सर्टिफिकेट है, पॉलिटेक्निक संस्थान से डिप्लोमा है या बीए, बीएससी, बी.कॉम, बीसीए, बीबीए, बी.फार्मा जैसी डिग्री के साथ स्नातक हैं, वे सभी इसके लिए पात्र होंगे.
इसमें कुछ ऐसे मानदंड भी हैं, जिन्हें पूरा करने वाले योजना में शामिल नहीं हो पाएंगे.
इसमें जिन उम्मीदवारों के परिवार में किसी सदस्य की सालाना आय 2023-24 में 8 लाख रुपये से अधिक थी, उन्हें योजना शामिल नहीं किया जाएगा.

पीएम इंटर्नशिप के लिए ऐसे करें अप्लाई

पात्र उम्मीदवार पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. वहां उनके विवरण का इस्तेमाल ‘बायोडाटा’ तैयार करने के लिए किया जाएगा.
उम्मीदवार अपने पसंदीदा क्षेत्रों, भूमिकाओं और स्थानों के आधार पर इंटर्नशिप के लिए आवेदन कर सकते हैं.
मामले में कोई शिकायत आने पर संबंधित कंपनी का नोडल अधिकारी इसका निपटान करेगा। जबकि कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय योजना पर नजर रखेगा.
पीएम इंटर्नशिप योजना में रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन पोर्टल www.pminternship.mca.gov.in पर किया जाएगा.
इंटर्नशिप 2दिसंबर से शुरू होगी और 12 महीने के लिए होगी.
इंटर्नशिप के लिए चयनित युवाओं को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत बीमा कवर दिया जाएगा.
इसके लिए प्रीमियम का भुगतान सरकार करेगी.
कंपनियां चयनित उम्मीदवार को अतिरिक्त दुर्घटना बीमा उपलब्ध करा सकती हैं.

 

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