अहमदाबाद। पाटीनेता नेता हार्दिक पटेल बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं। विसनगर सेशन कोर्ट ने पाटीदार नेता हार्दिक पटेल, लालजी पटेल और अन्य के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। यह वारंट साल 2015 में बीजेपी विधायक ऋषिकेश पटेल के कार्यालय में तोडफ़ोड़ करने के मामले में कोर्ट में पेश नहीं होने पर जारी किया गया है।

यह मामला वर्ष 2015 का है, जब पाटीदार अनामत समिति की रैली के दौरान बीजेपी विधायक के दफ्तर में तोडफ़ोड़ की गई थी। हार्दिक ने बुधवार को अपने वकील राजेंद्र पटेल के जरिये, व्यस्त कार्यक्रम का हवाला देते हुए व्यक्तिगत पेशी से छूट देने की मांग से जुड़ी याचिका दायर की थी लेकिन अदालत ने उसे खारिज कर दिया। जहां पाटीदार अनामत आंदोलन समिति के संयोजक हार्दिकलगातार दूसरी बार अदालत में पेश नहीं हुए, वहीं लालजी पटेल और अन्य पहली बार अदालत में अनुपस्थित थे।

बता दें कि हार्दिक राजद्रोह के मामले में करीब नौ माह तक पहले जेल में रह चुके हैं, लालजी पटेल भी आंदोलन के दौरान लंबे समय तक जेल में रह चुके हैं। फिलहाल दोनों जमानत पर हैं तथा गुजरात की राजनीति में सक्रिय हैं। वैसे पटेल आरक्षण आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल ने गुजरात विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को समर्थन देने के लिए सरकारी नौकरी और शैक्षणिक संस्थानों में पाटीदारों के लिए आरक्षण के आश्वासन सहित विभिन्न मांगों की शर्त रखी है।