मुंबई। मुन्नाभाई यानी फिल्म अभिनेता संजय दत्त एक बार फिर मुश्किल में पड़ सकते हैं। बांबे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से पूछा है कि मुंबई बम विस्फोटों के मामले में संजय दत्त को उसने किस आधार पर समय पूर्व रिहा करने का फैसला लिया था। कोर्ट ने पूछा है कि सरकार अपने फैसले की सफाई दे कि आखिर संजय दत्त को आठ महीने पहले जेल से कैसे रिहा कर दिया गया, जबकि वे ज्यादातर वक्त पैरोल पर बाहर ही थे।

हाई कोर्ट ने सोमवार को संजय दत्त की रिहाई के संबंध में सरकार से सवाल करते हुए कहा, ‘संजय को उनके अच्छे व्यवहार का हवाला देते हुए जल्दी रिहा कर दिया गया। जबकि संजय आधे समय तक परोल पर बाहर ही रहे, ऐसे में सरकार ने कैसे उनके अच्छे व्यवहार का आकलन किया।’

जस्टिस आरएम सावंत और जस्टिस साधना जाधव की खंडपीठ सोमवार को पुणे निवासी प्रदीप भलेकर की जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इसमें सजा के दौरान संजय दत्त को प्रदान की गई पैरोल और फरलो को चुनौती दी गई है।

अदालत ने पूछा है कि किस आधार पर संजय दत्त को जल्द रिहा किया गया महाराष्ट्र सरकार इसका सही सही जवाब दे। दरअसल संजय दत्त साल 1993 में हुए मुंबई बम धमाको के दौरान गैर कानूनी हथियार रखने के मामले में 5 साल जेल की सजा पाए हुए थे। संजय दत्त को हथियार रखने के आरोप में यह सजा सुनाई गई थी। ये हथियार उसी खेप का हिस्सा थे जिनका इस्तेमाल मुंबई बम विस्फोटों में किया गया था।

मई 2013 में उन्हें सुप्रीम कोर्ट से सजा मिली और वह पुणे की यरवाडा जेल में बंद थे, जहां से फरवरी 2016 में उन्हें रिहा किया गया और लगभग 8 महीने की सजा कम कर ऐसा किया गया।