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मैं कोई वीआईपी नहीं, सरकार का ही रुख दोहरा : रॉबर्ट वाड्रा
नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा ने शनिवार को कहा कि वह कोई वीवीआईपी या वीआईपी नहीं हैं। उन्होंने कहा कि वह चाहते हैं कि उनका नाम देश के हवाईअड्डों पर जांच से मुक्त लोगों की सूची से हटा दिया जाए।
वाड्रा ने सरकार के दोमुंहेपन को लेकर संदेह भी जाहिर किया। उन्होंने कहा कि एक तरफ सरकार कहती है कि उनका नाम सूची से हटा दिया जाना चाहिए और दूसरी ओर सरकार सूची से नाम हटाती भी नहीं। रॉबर्ट ने एक बयान में कहा, ” मेरे ऊपर खतरे को लेकर सरकार द्वारा जाहिर किए गए विश्लेषण में कथित तौर पर कहा गया है कि मुझे इस सूची में रहने की जरूरत नहीं है, फिर वीवीआईपी सूची से मेरा नाम हटाने और फिर उसे शामिल करने को लेकर यह दोहरी बात क्यों।” उन्होंने कहा कि यह उनकी छवि खराब करने की किसी साजिश का हिस्सा भी हो सकता है।
रॉबर्ट ने कहा है कि देश के हवाईअड्डों पर प्रवेश और निकास द्वारों पर उनके साथ एक आम व्यक्ति जैसा बरताव किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, “हो सकता है कि मुझे प्रत्येक हवाईअड्डे पर व्यक्तिगत तौर पर जाकर मेरा नाम मिटाना पड़े, क्या यह कारगर होगा? या यह मेरी छवि खराब करने की किसी साजिश का कोई हिस्सा है। मैं एक सामान्य नागरिक हूं, इसलिए कृपया मेरे साथ एक आम नागरिक की तरह बरताव करें, अन्यथा प्रत्येक भारतीय नागरिक का नाम वीवीआईपी सूची में शामिल करें और कृपया लोगों का समय बर्बाद न करें।”
वाड्रा ने कहा है कि उन्हें विशेष सुविधा लेने में रुचि नहीं है। उन्होंने अपने फेसबुक पृष्ठ पर जारी एक बयान में कहा है, “मैं स्पष्ट हूं, लेकिन चाहता हूं कि संबंधित अधिकारी इस बात को समझेंगे कि मैं कोई वीवीआईपी या वीआईपी नहीं हूं।”
प्रादेशिक
IPS अधिकारी संजय वर्मा बने महाराष्ट्र के नए डीजीपी, रश्मि शुक्ला के ट्रांसफर के बाद मिली जिम्मेदारी
महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के नए डीजीपी का कार्यभार IPS संजय वर्मा को सौंपा गया है। आईपीएस संजय वर्मा को केंद्रीय चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र के नए पुलिस महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया है। कुछ ही दिनों में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव है। उससे पहले चुनाव आयोग ने राज्य कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले की शिकायत मिलने के बाद डीजीपी रश्मि शुक्ला के तबादले का आदेश दिया था।
कौन हैं IPS संजय वर्मा?
IPS संजय वर्मा 1990 बैच के पुलिस अधिकारी हैं। वह महाराष्ट्र में वर्तमान में कानून और तकनीकी के डीजी के रूप में कार्यरत रहे। वह अप्रैल 2028 में सेवानिवृत्त पुलिस सेवा से रिटायर होंगे। दरअसल, डीजीपी रश्मि शुक्ला को लेकर सियासी दलों के बीच पिछले कुछ समय से माहौल गर्म था। कांग्रेस के बाद उद्धव गुट की शिवसेना ने भी चुनाव आयोग को पत्र लिखकर उन्हें हटाने की मांग की थी।
कांग्रेस ने रश्मि शुक्ला की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए चुनाव आयोग से उन्हें महानिदेशक पद से हटाने की मांग की थी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने उन पर आरोप लगाया था कि वह बीजेपी के आदेश पर सरकार के लिए काम कर रही हैं।
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