नई दिल्ली | प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (आधार) और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) की समीक्षा की और इन दोनों योजनाओं के जरिए लाभ को तेजी से वितरित करने का आह्वान किया। आधिकारिक बयान के मुताबिक, उच्चस्तरीय बैठक में इसकी समीक्षा करते हुए उन्होंने आधार आवेदनों के विस्तार की बात कही, ताकि जितने लोगों तक हो सके, इसके लाभ को विस्तृत किया जा सके।

उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आवेदनों को परखने के निर्देश दिए, ताकि इसके ठोस परिणाम अगले दो महीनों में प्राप्त किए जा सकें। कुछ क्षेत्रों में प्रगति की प्रशंसा करते हुए मोदी ने आधार एवं डीबीटी से संबंधित संस्थागत तंत्र की मजबूत करने की मांग की है। बैठक में प्रधानमंत्री को बताया गया कि अकेले रसोई गैस सब्सिडी से ही 14 से 15 प्रतिशत की बचत हुई है। बैठक में गृहमंत्री राजनाथ सिंह, वित्त राज्यमंत्री जयंत सिन्हा, गृह राज्यमंत्री हरीभाई चौधरी, नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया और अन्य वरिष्ट अधिकारी शामिल हुए।