संयुक्त राष्ट्र।  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की-मून से मुलाकात की और व्यापक मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान जलवायु परिवर्तन वार्ता में विश्वास बहाली, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) का ग्लोबल वामिर्ंग विरोधी घटक हासिल करने का एक प्रमुख कारक बनकर सामने आया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप के अनुसार, मोदी ने विकसित देशों के साथ विश्वास की कमी का मुद्दा उठाया।

मोदी ने जलवायु न्याय का आह्वाहन करते हुए कहा कि विकासशील देशों को विकास करने की अनुमति होनी चाहिए और विकास पर प्रतिबंध और नियंत्रण लगाना आगे बढ़ने का मार्ग नहीं है। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन परियोजनाओं के रियायती वित्तपोषण और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण जैसे सकारात्मक उपाय सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए जरूरी हैं।

बान ने इन चिंताओं से सहमति जताई। बान के प्रवक्ता के द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, “महासचिव ने विकसित और विकासशील देशों के बीच विश्वास बहाली के लिए जलवायु परिवर्तन के लिए वित्तपोषण की आवश्यकता को एक प्रमुख कारक बताया।”

प्रवक्ता के मुताबिक, बान ने नवीकरणीय उर्जा के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में बात की और मोदी से इस मुद्दे पर मजूबत वैश्विक नेतृत्व को दर्शाने का आग्रह किया।

मोदी ने साल 2022 तक नवीकरणीय ऊर्जा के 175 गीगावाट के लक्ष्य के विकास के बारे में भी बात की। मोदी ने बान से मुलाकात के दौरान उन्हें ‘इंडिया एंड द युनाइटेड नेशन्स : अ फोटो जर्नी,1945 to 2015’ नामक एक किताब भी भेंट की।

स्वरूप के अनुसार मोदी ने कहा कि 17 सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने के लिए कई कार्यक्रम भारत में शुरू किए जा चुके हैं।

मोदी ने यह भी कहा कि विश्व बैंक जैसे वैश्विक संगठनों के शासन को मजबूत करने के साथ और अधिक प्रतिनिधि बनाने चाहिए।