लखनऊ। उत्तर प्रदेश के नए धनकुबेर यादव सिंह मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ 16 मार्च को सुनवाई करेगी। उत्तर प्रदेश सरकार और नोएडा विकास प्राधिकरण के हलफनामे कई गंभीर बातें सामने आई हैं।

हलफमाने के मुताबिक, नोएडा प्राधिकरण के आर.पी. सिंह द्वारा 13 जून 2012 को सेक्टर-39, नोएडा में दायर एफआईआर में सिंह के साथ वही परियोजना अभियंता रामेंद्र कमीशनखोरी के अभियुक्त बनाए गए थे, जो 28 नवंबर 2014 को आयकर छापे के दौरान यादव सिंह के घर पर मिले और जिन्होंने आयकर अधिकारी के सामने स्वीकारा था कि प्रत्येक अनुबंध अवार्ड में अवैध कमीशन लिया जाता था, जिस आधार पर नोएडा प्राधिकरण ने 8 दिसंबर 2014 को रामेंद्र को निलंबित किया था।

इस तरह जो बात दो साल पहले यादव सिंह के खिलाफ एफआईआर में कही गई, वह बाद में फिर स्थापित हुई, लेकिन सीबीसीआईडी ने इस मामले में अंतिम रिपोर्ट लगा दी है। सामाजिक कार्यकर्ता डॉ. नूतन ठाकुर ने जनहित याचिका दायर कर इन तथ्यों के आधार पर सीबीसीआईडी की विवेचना प्रथमदृष्टया गलत होने की बात कहते हुए इन बातों को हलफनामे के जरिए 16 मार्च की सुनवाई में अदालत के सामने रखने की बात कही है।