संयुक्त राष्ट्र। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में मंगलवार को कहा कि कश्मीर में आतंकवादियों को पाकिस्तान की ओर से जारी मदद राज्य के लोगों के मानवाधिकारों के लिए प्रमुख चुनौती है। भारत और पाकिस्तान के बीच संयुक्त राष्ट्र में सोमवार से अब तक बयानों के तीन दौर चल चुके हैं। भारतीय राजनयिक मयंक जोशी ने पाकिस्तान के उस दावे को खारिज कर दिया है जिसमें कश्मीर को विवादित क्षेत्र बताया गया था।

जोशी ने कहा, “इस मंच का दुरुपयोग कर भारतीय राज्य जम्मू एवं कश्मीर के बारे में लगातार विवादास्पद बातें करना सीधे तौर पर भारत के आंतरिक मामलों में दखलंदाजी है।” दोनों देशों के बीच यह मौजूदा गहमागहमी सोमवार को उस वक्त शुरू हुई जब पाकिस्तान की स्थायी प्रतिनिधि मलीहा लोधी ने महासभा की उस समिति में कश्मीर मुद्दा उठाया, जो सामाजिक एवं मानवीय मामलों से सरोकार रखती है।

मलीहा ने संयुक्त राष्ट्र की निगरानी में कश्मीर में जनमत संग्रह की मांग दोहराई। उन्होंने कहा, “कश्मीरियों ने पीढ़ी दर पीढ़ी बस टूटी प्रतिज्ञाओं और क्रूर दमन को देखा है।” अंबाला (हरियाणा) से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के लोकसभा सदस्य और भारत के संयुक्त राष्ट्र प्रतिनिधिमंडल सदस्यों में से एक रतन लाल कटारिया ने मंगलवार को मलीहा के बयान का जवाब दिया।

उन्होंने कहा, “जम्मू एवं कश्मीर के लोगों ने भारत की आजादी के समय आत्मनिर्णय संबंधी अपने अधिकार का प्रयोग किया था। और, तभी से नियमित रूप से सभी स्तरों पर निष्पक्ष व आजाद तरीके से चुनावों में शामिल हुए हैं।” उन्होंने कहा, “ये चुनाव अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और सम्मति के दायरे में रहकर हुए हैं जिसने चुनावी प्रक्रिया में कभी दोष नहीं निकाला।” कटारिया ने कहा, “पाकिस्तान को दूसरों को उपदेश देने से पहले सर्वप्रथम अपने कब्जे वाले जम्मू एवं कश्मीर में मानवाधिकारों के उल्लंघन को रोकना चाहिए और पीड़ितों के आत्मनिर्णय के अधिकार को सुनिश्चित करना चाहिए।”

उन्होंने कहा कि यह और भी ताज्जुब की बात है कि ये बातें वह देश कर रहा है जिसने भारत के जम्मू एवं कश्मीर के एक हिस्से पर अवैध कब्जा किया हुआ है और जो अपने कब्जे वाले इलाके के लोगों के मानवाधिकारों का लगातार उल्लंघन कर रहा है।