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मुख्य समाचार

यूपी में जहरीली शराब से 13 की मौत, कई गम्‍भीर

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लखनऊ| प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सटे मलि‍हाबाद में जहरीली शराब पीने से कम से कम 13 लोगों की मौत हो गई है और लगभग तीन दर्जन से अधिक लोगों को राजधानी के अलग-अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। इस मामले में छह पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। गंभीर हालत के कारण 30 से अधिक लोगों को मलीहाबाद, बलरामपुर अस्पताल और मेडिकल कलेज के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। आईजी, डीआईजी, जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और डीजी (स्वास्थ्य) ने ट्रमा सेंटर का दौरा करके व्यवस्था की जानकारी ली।

जहरीली शराब पीने से हुई मौतों के बाद दतली, पहाड़पुर, खड़ता, रामपुर, गोडवा, बरौजा और भोगला गांव में कोहराम मचा हुआ है। सूचना पर पहुंची पुलिस पंचनामा के बाद शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज रही है। पुलिस के अनुसार, मलीहाबाद के दतली गांव में बनने वाली कच्ची शराब आसपास के गांव में भी आपूर्ति होती है। वहां आसपास के कुछ गांव के लोग शराब पीने आते हैं। इस मामले में कार्रवाई करते हुए क्षेत्राधिकारी सहित 6 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है।

जिलाधिकारी राजशेखर ने बताया कि इस घटना के लिए जिम्मेदार दोषियों को नहीं बख्शा जाएगा। इस मामले में जांच की जाएगी, जो भी प्रशासनिक अधिकारी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मुख्य चिकित्साधिकारी एस.एन.एस. यादव ने कहा कि ट्रॉमा सेंटर के अलावा लोहिया, बलरामपुर और सिविल अस्पताल में 25 बेड अतिरिक्त लगाए गए हैं। साथ ही वेंटिलेटर की व्यवस्था भी की गई है।

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बदल गई उपचुनावों की तारीख! यूपी, केरल और पंजाब में बदलाव पर ये बोला चुनाव आयोग

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नई दिल्ली। विभिन्न उत्सवों के कारण केरल, पंजाब और उत्तर प्रदेश में विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव 13 नवंबर की जगह 20 नवंबर को होंगे। कांग्रेस, भाजपा, बसपा, रालोद और अन्य राष्ट्रीय और राज्य दलों के अनुरोध पर चुनाव आयोग ने ये फैसला लिया है।

विभिन्न उत्सवों की वजह से कम मतदान की किसी भी संभावना को खारिज करने के लिए, चुनाव आयोग ने ये फैसला लिया है। ऐसे में ये साफ है कि अब यूपी, पंजाब और केरल में उपचुनाव 13 नवंबर की जगह 20 नवंबर को होंगे।

चुनाव आयोग के मुताबिक राष्ट्रीय और राज्य स्तर की पार्टियों की ओर से उनसे मांग की गई थी कि 13 नवंबर को होने वाले विधानसभा उपचुनाव की तारीख में बदलाव किया जाए, क्योंकि उस दिन धार्मिक, सामाजिक कार्यक्रम हैं। जिसके चलते चुनाव संपन्न करवाने में दिक्कत आएगी और उसका असर मतदान प्रतिशत पर भी पड़ेगा।

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