प्रादेशिक
करप्शन किंग यादव सिंह मामले में हाईकोर्ट ने दिया CBI जांच का आदेश
लखनऊ। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण और यमुना एक्सप्रेस-वे प्राधिकरण के निलंबित मुख्य इंजीनियर यादव सिंह की संपत्ति से जुड़े पूरे मामले को गंभीर मानते हुए इसकी जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से कराए जाने के आदेश दिए हैं। पीठ ने यह भी कहा है कि उसे नहीं लगता कि अन्य एजेंसियां इसकी सही से जांच कर सकती हैं।
सीबीआई से जांच कराए जाने की मांग वाली याचिका पर सभी पक्षों की बहस बुधवार को पूरी हो गई थी, जिसके बाद मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चन्द्रचूड़ व न्यायमूर्ति एस.एन. शुक्ला की पीठ ने गुरुवार को सीबीआई जांच के आदेश दिए। याचिका में कहा गया था कि यादव सिंह ने पद का दुरुपयोग कर धन कमाया। इसमें यह आरोप भी लगाए गए हैं कि मामले में कई बड़े पहुंचवाले अधिकारी व लोग शामिल हैं, लिहाजा पूरे मामले की सीबीआई से जांच कराई जाए। वहीं, बचाव पक्ष के वकील ने याचिका कड़ा विरोध किया।
याचिकाकर्ता नूतन ठाकुर के वकील अशोक पांडेय ने मीडियाकर्मियों को बताया कि यादव सिंह मामले से जुड़ी याचिका पर अदालत में गुरुवार को सुनवाई पूरी हो गई, जिसके बाद न्यायालय ने इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपने के आदेश दिए। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश पुलिस की सीबीसीआइडी ने यादव सिंह को घोटालों के मामले में क्लीन चिट दे दी थी। आयकर विभाग भी यादव सिंह के खिलाफ शुरुआती तेजी दिखाने के बाद धीमा पड़ गया था।
इस बीच, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने न्यायालय के इस फैसले का स्वागत किया है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता विजय बहादुर पाठक ने कहा कि न्यायालय के फैसले के बाद समाजवादी पार्टी (सपा) के सारे दावों की हवा निकल गई है। उत्तर प्रदेश की सपा सरकार हमेशा से दागदार अधिकारियों को बचाने में जुटी थी, लेकिन अदालत ने उसके मंसूबों पर पानी फेर दिया।
उत्तर प्रदेश
यूपी के बदायूं जनपद में एक ऐसा गांव जहां आजादी के बाद भी नहीं मिली रोड की सुविधा, पूरा गांव बैठा अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर
बदायूं। उत्तर प्रदेश के बदायूं जनपद में एक गांव ऐसा भी है जहां देश आजाद होने के बाद भी सड़क की सुविधा नही मिली है। और पिछले 30 साल से एक भी व्यक्ति की सरकारी नौकरी नहीं लगी है। जिसको लेकर ग्रामीणों ने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू की है। जिसमें तीन लोगों की हालात बिगड़ गयी जिनका स्वास्थ्य विभाग द्वारा धरना स्थल पर ही उपचार किया जा रहा है।
बता दें कि पूरा मामला जनपद बदायूं के बिसौली तहसील के आसफपुर विकासखंड क्षेत्र के ढोरनपुर गांव का है। जहां ग्रामीणों ने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी है।ग्रामीणों ने बताया कि देश आजाद होने के बाद भी आज तक मुख्य मार्ग से गांव तक आने वाली सड़क की सुविधा नहीं मिली है।जिससे बच्चों की शिक्षा प्रभावित होती है और बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। सड़क निर्माण ना होने वजह से पिछले 30 सालों से आज तक एक भी व्यक्ति की कोई भी सरकारी नौकरी नहीं लगी है। वही लोकसभा 2024 के चुनाव में सड़क की सुविधा नहीं मिलने पर ग्रामीणों ने चुनाव का बहिष्कार किया था। लेकिन अधिकारियों और नेताओं ने आश्वासन देकर वोट डालने की अपील की थी। लेकिन
भूख हड़ताल से तीन लोगों की हालात बिगड़ी
चुनाव संपन्न होने के बाद भी सड़क की सुविधा नहीं मिलने से ग्रामीणों ने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी है।अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल से तीन लोगों की हालात बिगड़ गई जिनके इलाज के लिए स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कर्मचारियों को भेजा गया है। 24 घंटे स्वास्थ्य विभाग की टीम धरना स्थल पर मौजूद है। वही ग्रामीणों ने बताया गांव में बिजली की भी समस्या है आये दिन बिजली के जर्जर तारों से घटनाएं होती है लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं होती।ग्रामीणों ने बताया कि जब तक समस्याओं का समाधान नहीं होता है तब तक अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल जारी रहेगी। अब देखना होगा कि जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों द्वारा ग्रामीणों की समस्याओं का निस्तारण हो पाता या नहीं ।
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