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राजस्थान : ओबीसी सार्वजनिक सुनवाई 7 मई को

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जयपुर | राजस्थान के जयपुर शहर में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष न्यायाधिपति वी. ईश्वरय्या सहित आयोग के अन्य सदस्यों की उपस्थिति में 7 मई को सुबह 10.30 बजे खासा कोठी में अन्य पिछड़ा वर्ग की केंद्रीय एवं राजस्थान राज्य की सूची में शामिल जातियों की सार्वजनिक सुनवाई की जाएगी। आयोग की विज्ञप्ति के अनुसार, आयोग के सदस्य एस.के. खरवेन्थन, ए.के.सैनी, डॉ. शकिल-उल-जमान अंसारी एवं ए.के. मगोटरा सुनवाई के दौरान उपस्थित रहेंगे। इस दौरान पिछड़ा वर्ग की केंद्र व राज्य की सूची में शामिल जातियों के नामों में शुद्धिकरण संबंधी शिकायतें सुनी जाएंगी। इसके अलावा जातियों, समुदायों व उपजातियों के समानार्थक शब्दों को शामिल करने के संबंध में भी सुनवाई की जाएगी।

इस सार्वजनिक सुनवाई में केंद्र व राज्य की पिछड़ा वर्ग सूची में अधिक या कम जोड़े गए वर्गो की सुनवाई भी होगी। केंद्र व राज्य पिछड़ा वर्ग की सूचियों में शामिल जातियों, समुदायों के संघों, संगठनों के प्रतिनिधि अथवा व्यक्तिगत रूप से लोग इस सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रम में उपस्थित हो सकते हैं। इस दौरान अपनी जाति व समुदाय के डाटा भी प्रस्तुत करने होंगे। बताया गया है कि अन्य कोई संगठन या व्यक्ति भी पिछड़ा वर्ग की केंद्र व राज्य की सूची में शामिल जातियों व समुदायों के बारे में उपस्थित होकर अपना पक्ष रख सकेंगे।

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IPS अधिकारी संजय वर्मा बने महाराष्ट्र के नए डीजीपी, रश्मि शुक्ला के ट्रांसफर के बाद मिली जिम्मेदारी

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महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के नए डीजीपी का कार्यभार IPS संजय वर्मा को सौंपा गया है। आईपीएस संजय वर्मा को केंद्रीय चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र के नए पुलिस महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया है। कुछ ही दिनों में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव है। उससे पहले चुनाव आयोग ने राज्य कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले की शिकायत मिलने के बाद डीजीपी रश्मि शुक्ला के तबादले का आदेश दिया था।

कौन हैं IPS संजय वर्मा?

IPS संजय वर्मा 1990 बैच के पुलिस अधिकारी हैं। वह महाराष्ट्र में वर्तमान में कानून और तकनीकी के डीजी के रूप में कार्यरत रहे। वह अप्रैल 2028 में सेवानिवृत्त पुलिस सेवा से रिटायर होंगे। दरअसल, डीजीपी रश्मि शुक्ला को लेकर सियासी दलों के बीच पिछले कुछ समय से माहौल गर्म था। कांग्रेस के बाद उद्धव गुट की शिवसेना ने भी चुनाव आयोग को पत्र लिखकर उन्हें हटाने की मांग की थी।

कांग्रेस ने रश्मि शुक्ला की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए चुनाव आयोग से उन्हें महानिदेशक पद से हटाने की मांग की थी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने उन पर आरोप लगाया था कि वह बीजेपी के आदेश पर सरकार के लिए काम कर रही हैं।

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