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प्रादेशिक

राजस्थान में बढ़ेगा सौर बिजली उत्पादन

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जयपुर| सौर विकिरण तथा दूर-दूर तक बंजर भूमि व रेगिस्तान वाले राज्य राजस्थान में अप्रैल तक कुल 355 मेगावाट सौर बिजली क्षमता वाले संयंत्रों के बनकर तैयार हो जाने की उम्मीद है। यह जानकारी एक मंत्री ने दी। राजस्थान आने वाले कुछ साल में नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रों से 25 हजार मेगावाट बिजली क्षमता तैयार करना चाहता है।

इन संयंत्रों में बिजली उत्पादन शुरू करने के लिए हालांकि पारेषण लाइनों का निर्माण करने में 18-24 महीने और लग जाएंगे।

ऊर्जा राज्य मंत्री पुष्पेंद्र सिंह ने कहा, “आज की स्थिति के मुताबिक अप्रैल तक 355 मेगावाट की सौर बिजली संयंत्रों के तैयार हो जाने की उम्मीद है। 50 मेगावाट की अन्य पांच परियोजनाएं अभी निविदा प्रक्रिया में हैं और इनके भी सितंबर तक बन कर तैयार हो जाने का अनुमान है।”

एक मेगावाट सौर बिजली के लिए आठ करोड़ रुपये (12 लाख डॉलर) का निवेश करना पड़ता है।

राज्य सरकार ने हाल ही में 5,000 मेगावाट क्षमता के सौर पार्क की स्थापना के लिए सन एडीसन इंडिया और इंफ्रास्ट्रक्च र लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं।

पुष्पेंद्र सिंह ने कहा, “नई नीति के कारण राजस्थान सौर बिजली क्षेत्र में और देश में ऊर्जा सुरक्षा तथा टिकाऊ विकास के मामले में अग्रणी बनने की स्थिति में है। निवेशक अनुकूल सौर ऊर्जा नीति बनाने के बाद कंपनियों से अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है।”

गत वर्ष अक्टूबर में घोषित नई नीति के बारे में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा था, “हमने अनुकूल माहौल बना दिया है, जिसका परिणाम हर कोई देख सकता है। प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां राजस्थान में निवेश कर रही हैं और हम 25 हजार मेगावाट सौर बिजली का उत्पादन लक्ष्य हासिल करने की दिशा में बढ़ रहे हैं।”

नई नीति में किसानों को भी लाभ की स्थिति में रखा गया है, क्योंकि इसमें राजस्थान किराया कानून और राजस्थान भूमि राजस्व कानून में भी संशोधन किया गया है। इसके जरिये किसानों को उनकी जमीन पर बनने वाले सौर बिजली संयंत्र पर अधिकार दिया गया है।

सौर बिजली संयंत्र बनाने के लिए भूमि उपयोग में बदलाव की जरूरत नहीं रखी गई है।

इसके जरिये किसान अपनी जमीन पर बनने वाले संयंत्र से नियमित आय हासिल कर सकेंगे।

 

IANS News

वसुधैव कुटुंबकम’ भारत का शाश्वत संदेश : योगी आदित्यनाथ

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लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ‘वसुधैव कुटुंबकम’ के आदर्श वाक्य के महत्व पर जोर देते हुए इसे भारत की वैश्विक मानवता के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक बताया है। उन्होंने इसे भारत का शाश्वत संदेश बताते हुए कहा कि हमने हमेशा से शांति, सौहार्द और सह-अस्तित्व को प्राथमिकता दी है। सीएम योगी ने यह बात शुक्रवार को एलडीए कॉलोनी, कानपुर रोड स्थित सिटी मॉन्टेसरी स्कूल (सीएमएस) के वर्ल्ड यूनिटी कन्वेंशन सेंटर में विश्व के मुख्य न्यायाधीशों के 25वें अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करने के दौरान अपने संबोधन में कही। कार्यक्रम में 56 देशों के 178 मुख्य न्यायाधीश और डेलिगेट्स ने भाग लिया।

‘अनुच्छेद 51 की भावनाओं को विश्व शांति और सुरक्षा के लिए प्रेरक’
अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 की भावनाओं को विश्व शांति और सुरक्षा के लिए प्रेरक बताया। उन्होंने कहा कि यह अनुच्छेद सम्मानजनक अंतरराष्ट्रीय संबंधों को विकसित करने और संघर्षों को शांतिपूर्ण ढंग से हल करने के लिए नैतिक मार्ग का अनुसरण करने के लिए हम सभी को प्रेरित करता है। उन्होंने समारोह को प्रेरणादायक बताते हुए कहा कि 26 नवंबर 2024 को संविधान अंगीकरण के 75 वर्ष पूरे होंगे। यह संविधान के अंगीकृत होने के अमृत महोत्सव वर्ष की शुरुआत के दौरान आयोजित हो रहा है।

‘युद्ध समस्याओं का समाधान नहीं है’
योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संयुक्त राष्ट्र के ‘समिट ऑफ दि फ्यूचर’ में दिये गये संबोधन की चर्चा करते हुए कहा कि युद्ध समस्याओं का समाधान नहीं है। युद्ध ने दुनिया के ढाई अरब बच्चों के भविष्य को खतरे में डाला है। उन्होंने दुनिया के नेताओं से आग्रह किया कि वे एकजुट होकर आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ, सुरक्षित और भयमुक्त समाज का निर्माण करें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सम्मेलन को वैश्विक संवाद और सहयोग का मंच बताते हुए विश्वास व्यक्त किया कि अनुच्छेद 51 की भावना के अनुरूप यह आयोजन विश्व कल्याण के मार्ग को प्रशस्त करेगा। उन्होंने दुनिया भर के न्यायाधीशों से इस दिशा में सक्रिय योगदान देने का भी आह्वान किया।

‘भारत विश्व शांति और सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्ध’
मुख्यमंत्री ने संविधान के अनुच्छेद 51 की चर्चा करते हुए कहा कि यह वैश्विक शांति और सौहार्द की दिशा में भारत की सोच को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि यह अनुच्छेद संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान और सभी देशों के बीच सम्मानजनक संबंधों को बढ़ावा देने का संदेश देता है। मुख्यमंत्री ने भारत की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए कहा कि संयुक्त राष्ट्र जैसे अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत की सक्रिय भागीदारी से यह स्पष्ट होता है कि भारत विश्व शांति और सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्ध है।

सीएमएस के संस्थापक को दी श्रद्धांजलि
सीएमएस के संस्थापक डॉ. जगदीश गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी दूरदृष्टि और प्रयासों से यह सम्मेलन एक महत्वपूर्ण मंच बना है। उन्होंने डॉ. भारती गांधी और गीता गांधी को इस कार्यक्रम को अनवरत जारी रखने के लिए धन्यवाद दिया।

इस अवसर पर हंगरी की पूर्व राष्ट्रपति, हैती रिपब्लिक के पूर्व प्रधानमंत्री सहित दुनिया के 56 देशों से आए हुए न्यायमूर्तिगण, सीएमएस की संस्थापक निदेशक डॉ भारती गांधी, प्रबंधक गीता गांधी किंगडन समेत स्कूली बच्चे और अभिभावकगण मौजूद रहे।

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