नेशनल
राजस्थान में 10 दिनों में स्वाइन फ्लू के 22 मामले
जयपुर। राजस्थान में बीते 10 दिनों में 22 मरीजों को स्वाइन फ्लू (एच1एन1 वायरस) होने की पुष्टि की गई है। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि कोटा में स्वाइन फ्लू के आठ मरीज सामने आए हैं। जयपुर, झालवाड़ और बूंदी में चार-चार लोगों को यह बीमारी होने की पुष्टि हुई है। बीकानेर और झुंझुनू में एक-एक मरीज को स्वाइन फ्लू होने की पुष्टि की गई है।
अधिकारी ने बताया, “राज्य में साल शुरू होने से सोमवार शाम (19 अक्टूबर) तक स्वाइन फ्लू के कुल 6,791 मामले सामने आए हैं।” विभाग के मुताबिक, स्वाइन फ्लू के सबसे अधिक मरीज जयपुर में दर्ज किए गए। यहां 2468 लोगों को इस साल अब तक स्वाइन फ्लू हो चुका है। इसके बाद कोटा का स्थान है, जहां 781 लोगों को इस साल अब तक स्वाइन फ्लू हो चुका है। अधिकारी ने बताया, “इस साल 19 अक्टूबर तक स्वाइन फ्लू से राज्य में 459 लोगों की मौत हो चुकी है।”
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कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने मुस्लिम आरक्षण को लेकर कही बड़ी बात
कर्नाटक। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने उन मीडिया रिपोर्टों को खारिज कर दिया जिनमें दावा किया गया था कि राज्य सरकार नौकरियों में मुस्लिम आरक्षण के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। उन्होंने रिपोर्टों को एक और नया झूठ बताया। मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) ने एक बयान में स्पष्ट किया कि आरक्षण की मांग की गई है लेकिन इस संबंध में सरकार के समक्ष ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। यह स्पष्टीकरण कर्नाटक में मुसलमानों के लिए आरक्षण के मुद्दे पर चल रहे विवाद के बीच आया है।
मुख्यमंत्री कार्यालय ने जारी किया बयान
मुख्यमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा, ‘कुछ मीडिया में रिपोर्ट प्रकाशित हुई है कि नौकरियों में मुसलमानों को आरक्षण देने का प्रस्ताव सरकार के समक्ष है। इसमें कहा गया है कि मुस्लिम आरक्षण की मांग की गई है, हालांकि, यह स्पष्ट किया गया है कि इस संबंध में सरकार के समक्ष कोई प्रस्ताव नहीं है।’
4% कोटा, जो श्रेणी-2बी के अंतर्गत आता, सार्वजनिक निर्माण अनुबंधों के लिए समग्र आरक्षण को 47% तक बढ़ा देता। कर्नाटक का वर्तमान आवंटन विशिष्ट सामाजिक समूहों के लिए सरकारी ठेकों का 43% आरक्षित रखता है: एससी/एसटी ठेकेदारों के लिए 24%, श्रेणी-1 ओबीसी के लिए 4%, और श्रेणी-2ए ओबीसी के लिए 15% है।
राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता आर अशोक ने कहा कि सिद्धारमैया के राजनीतिक सचिव, नसीर अहमद, आवास और वक्फ मंत्री बीजे ज़मीर अहमद खान और अन्य मुस्लिम विधायकों के साथ, 24 अगस्त को एक पत्र प्रस्तुत किया था, जिसमें अनुबंधों में मुसलमानों के लिए 4% आरक्षण का अनुरोध किया गया था। उन्होंने आगे कहा कि सिद्धारमैया ने वित्त विभाग को उसी दिन प्रस्ताव की समीक्षा करने का निर्देश दिया था, कथित तौर पर उन्होंने इस मामले से संबंधित कर्नाटक सार्वजनिक खरीद पारदर्शिता (केटीपीपी) अधिनियम में संशोधन का भी समर्थन किया था।
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