बिलासपुर | छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के इस समय जारी आठवें संस्करण के व्यावसायिक क्रिकेट मैच में सरकारी धन के इस्तेमाल को लेकर एक समाजसेवी संस्था ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दाखिल की है। याचिकाकर्ता ने रायपुर में नौ व 12 मई को होने वाले आईपीएल-8 के मैचों पर रोक लगाने की मांग की है। मामले पर आठ मई को सुनवाई होगी।

रायपुर में आईपीएल-8 के तहत नौ मई को दिल्ली डेयरडेविल्स और हैदराबाद सनराइजर्स के बीच पहला मैच होना है। दूसरा मैच दिल्ली डेयरडेविल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच 12 मई को होगा। राज्य प्रशासन इन मैचों के लिए पिछले दो माह से व्यापक तैयारी कर रहा है। रायपुर के एक समाजसेवी संस्था ने अधिवक्ता सतीशचंद्र वर्मा के माध्यम से उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल कर कहा है कि आईपीएल मैच पूरी तरह से व्यावसायिक हैं तथा इसमें बड़ी कंपनियां पैसा लगाकर विज्ञापन से धन कमा रही हैं।

याचिकाकर्ता के अनुसार आईपीएल के एक मैच को आयोजित करने में चार करोड़ रुपये खर्च आता है और इस व्यावसायिक लाभ वाले क्रिकेट मैच में सरकारी धन लगाने पर रोक लगाने की मांग की। रायपुर में मैच के आयोजन की तैयारियों के लिए मुख्यमंत्री ने 40 करोड़ रुपये आवंटित किया है। याचिका में नौ और 12 मई को होने वाले मैच पर रोक लगाने की मांग की गई है। न्यायाधीश टी. पी. शर्मा और न्यायाधीश इंदर सिंह उबोवेजा की खंडपीठ ने सुनवाई के लिए आठ मई की तारीख निर्धारित की है। शासन की ओर से मामले में महाधिवक्ता जेके गिल्डा उपस्थित थे। याचिकाकर्ता ने जनहित याचिका का हवाला देते हुए कोर्ट फीस में छूट देने का अनुरोध किया था। न्यायालय ने हालांकि इससे इनकार करते हुए याचिकाकर्ता को कोर्ट फीस जमा करने का आदेश दिया।