रायबरेली: जंहा एक ओर केंद्र सरकार शिक्षा का अधिकार क़ानून के तहत देश के प्रत्येक बच्चे को शिक्षित कर रही है और प्रदेश की सरकार सर्व शिक्षा अभियान में करोडो रुपये पानी की तरह बहा रही है। तो वंही दूसरी ओर इन योजनाओ के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी निभा रहे विभाग के आला अधिकारी कमीशन की मलाई खा रहे है। और शिक्षा के क्षेत्र में चल रही जनहित की योजनाओ पर पानी फेर रहे है।  कुछ ऐसे ही सच को उजागर करती यह कहानी जंहा सपेरे समुदाय के बच्चों ने अपने परिजनों के साथ मिलकर जिलाधिकारी से एक अदद स्कूल की मांग की है जिससे वह भी शिक्षित होकर अपने व परिवार का भविष्य बना सके न की मजबूरी में अपने माँ बाप की तरह लोंगो का मनोरंजन विषधरों के बीच करते रहे। मामला वी वी आई पी माने जाने वाले रायबरेली जिले के गड़रियन का पुरवा का है। जहां करीब 50 सपेरों का परिवार रहता है। जो कि सांपो को दिखाकर लोंगो का मनोरंजन करते है और अपने परिवार का पेट पालते है। इनका यह व्यवसाय पीढ़ियों से चलता आ रहा है। इनके बाद इनके बच्चे इस व्यवसाय को संभालेंगे जिसकी शुरुआत यह मासूम सपेरे कर भी चुके है। इनकी जीवन शैली के बदलाव के लिये  इन्हें किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल रहा है । लेकिन अब जब बच्चे जागरूक हो रहे है तो वह सांप दिखाने के साथ साथ समय निकाल कर एक दूसरे को आधा अधूरा ज्ञान भी बाँट रहे है। बड़े बच्चे जब पढ़कर आते हैं तो शाम को छोटे बच्चों की कक्षा लगाकर उन्हे पढ़ाते हैं।हालांकि जब इन मासूम सपेरों के परिजनों से उनके बच्चों के भविष्य के बारे में बात की गयी तो उन्होंने अपनी मजबूरी बयाँ करके हालातो का हवाला देते हुए बताया की हमारे घर के आसपास कोइ भी स्कूल नहीं है निजी स्कूलो में पढ़ाने लायक पैसा नहीं है हम क्या कर सकते है। पास ही काशीराम कालोनी में एक सरकारी स्कूल निर्माणाधीन है जो कई वर्षो से बन रहा है लेकिन अब तक नहीं बना। लिहाज़ा बच्चों को शिक्षा दिलाने के लिए इनके परिजनों ने जिले के आला अधिकारी के पास जाकर स्कूल की मांग की। मासूम बच्चों द्वारा अपनी शिक्षा के लिए स्कूल मांगने पर जिलाधिकारी ने मामले को गंभीरता से लिया तो शिक्षा विभाग की कमिया उजागर हो गयी।जिस पर जिलाधिकारी प्रेम नारायन ने विभाग को तकनीकी टीम बनाकर अतिशीघ्र स्कूल बनवाने के निर्देश दिए जिससे इन बच्चों का भविष्य बन सके। ज़ाहिर है की सरकार चाहे जितनी लोक कल्याणकारी योजनाओ की शुरुआत कर दे। लेकिन जब तक उन योजनाओ को क्रियान्वित करने वाले विभागों की दशा नहीं सुधारी जायेगी तब तक ऐसे ही  देश के भविष्य कहे जाने वाले मासूमो की जिंदगी जहरीली होती रहेगी।