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प्रादेशिक

रायबरेली में 4 लुटेरे गिरफ्तार

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रायबरेली। उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले की गुरुबक्शगंज पुलिस ने लूट के सामान के साथ चार अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा।
गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों में फैजाबाद के अरविंद कुमार मिश्रा, अनूप सिंह, वीरेंद्र कुमार वर्मा व करिया चौहान शामिल हैं। पुलिस के अनुसार, बिड़ला सीमेंट फैक्टरी में अफसर जौनपुर निवासी हिमांशु श्रीवास्तव विगत 24 अगस्त को फैक्ट्री के काम से रायबरेली आए थे।

लालगंज तिराहे पर वह बस का इंतजार कर रहे थे। उसी समय एक कार आकर रुकी और उसमें सवार लोगों ने उन्हें बैठा लिया। कुछ दूर जाने के बाद हिमांशु श्रीवास्तव से कार सवार लोगों ने उनसे मोबाइल लैपटॉप और एटीएम कार्ड छीनकर लिए और राजपूत ढाबे के पास उन्हें उतार कर भाग गए।

पुलिस ने पकड़े गए अपराधियों के पास से दो 12 बोर के तमंचे और दो कारतूस एक तमंचा 315 बोर और एक कारतूस चार्जर और लैपटॉप छह लूटे हुए मोबाइल फोन एक यूपी 43 आर 2051 सेवरलेट स्पार्क कार बरामद की। चारों अपराधियों पर फैजाबाद और बाराबंकी में कई मुकदमे दर्ज हैं।

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प्रादेशिक

हरियाणा सरकार ने नौकरियों में अनुसूचित जातियों के लिए उप-वर्गीकरण लागू किया

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हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बुधवार को घोषणा की कि राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जातियों (एससी) के लिए आरक्षण का उप-वर्गीकरण लागू किया है। हरियाणा विधानसभा में बोलते हुए, सीएम सैनी ने कहा, “विधानसभा सत्र में है और मुझे लगा कि सदन को इस सत्र में सुप्रीम कोर्ट द्वारा कुछ दिन पहले दिए गए फैसले के बारे में जानकारी मिलनी चाहिए, जिसे अनुसूचित जातियों के वर्गीकरण के संबंध में इस अधिसूचना के माध्यम से हमारे मंत्रिमंडल द्वारा पहले ही मंजूरी दे दी गई थी। हरियाणा में सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण के वर्गीकरण के संबंध में आज लिया गया निर्णय तुरंत प्रभाव से लागू होगा। और पांच बजे के बाद, आम जनता इसे मुख्य सचिव की वेबसाइट से देख सकती है।”

1 अगस्त को, सुप्रीम कोर्ट ने 6:1 के बहुमत के फैसले से फैसला सुनाया कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (एससी/एसटी) आरक्षण के भीतर उप-वर्गीकरण अनुमेय है। इस मामले में छह अलग-अलग राय दी गईं। यह निर्णय भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली सात न्यायाधीशों की पीठ ने सुनाया, जिसने ईवी चिन्नैया मामले में पहले के निर्णयों को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि उप-वर्गीकरण की अनुमति नहीं है क्योंकि एससी/एसटी समरूप वर्ग बनाते हैं। सीजेआई चंद्रचूड़ के अलावा, पीठ में अन्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति बीआर गवई, विक्रम नाथ, बेला एम त्रिवेदी, पंकज मिथल, मनोज मिश्रा और सतीश चंद्र शर्मा थे।

न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी ने असहमति जताते हुए कहा कि वह बहुमत के फैसले से असहमत हैं कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के भीतर उप-वर्गीकरण की अनुमति है। भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और मनोज मिश्रा द्वारा लिखे गए फैसले में, उन्होंने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 14 एक ऐसे वर्ग के उप-वर्गीकरण की अनुमति देता है जो कानून के उद्देश्य के लिए समान रूप से स्थित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने एससी/एसटी में पहचान करने वाले क्रीमी वकील की आवश्यकता पर विचार किया क्योंकि संविधान पीठ के सात में से चार न्यायाधीशों ने इन लोगों को सकारात्मक आरक्षण के लाभ से बाहर रखने का सुझाव दिया। न्यायमूर्ति बीआर गवई ने अपना विचार व्यक्त किया था कि राज्य को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों (एससी/एसटी) के लिए क्रीमी लेयर की पहचान करने के लिए एक नीति विकसित करनी चाहिए।

 

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