नई दिल्ली | केंद्रीय खेल मंत्रालय ने 2009 में शुरू किए गए राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के नियमों को बुधवार को संशोधित किया। यह पुरस्कार योजना इसलिए शुरू की गई थी, ताकि कॉरपोरेट और खेल प्रोत्साहन बोर्ड आदि को देश में खेल के विकास के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। यह पुरस्कार अब चार वर्गो में दिया जाएगा। इसके अनुसार युवा प्रतिभाओं की पहचान और प्रशिक्षण, कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के जरिए खेलों को बढ़ावा देना, खिलाडियों को रोजगार तथा विकास के लिए खेल वर्ग में यह पुरस्कार दिए जाएंगे।

मंत्रालय ने इन सभी वर्गो के लिए योग्याता के मापदंड भी निर्धारित किए हैं। इसके तहत कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची-सात में ग्रामीण खेलों, राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त खेलों, पैरालम्पिक और ओलंपिक खेलों में प्रशिक्षण और प्रोत्साहन को शामिल किया गया है। साथ ही कंपनियां अब सीएसआर के तहत पैसे खेलों को बढ़ावा देने पर खर्च कर सकती हैं। इसके अलावा देश में खेल के विकास के लिए काम कर रहे गैर सरकारी संगठनों को प्रोत्साहन देने के लिए एक विशेष वर्ग ‘विकास के लिए खेल’ को शुरू किया गया है।