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मुख्य समाचार

राहुल का मोदी सरकार पर हमला, बोले- लोकतंत्र सबसे बुरे दौर से गुजर रहा

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Rahul CWCनई दिल्ली। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी सोमवार को नरेंद्र मोदी सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि सत्ता उसके दिमाग में घर कर गई है, साथ ही कहा कि वर्तमान शासन में लोकतंत्र अपने सबसे बुरे वक्त से गुजर रहा है। कांग्रेस कार्यसमिति (सीडब्ल्यूसी) की बैठक को यहां संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि टीवी चैनलों को दंडित किया जा रहा है। वह एनडीटीवी इंडिया और एक असमी चैनल के प्रसारण पर लगे एक दिवसीय प्रतिबंध के बारे में बोल रहे थे।

राहुल ने सरकार की पाकिस्तान नीति पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह एक एक पराकाष्ठा से दूसरी पराकाष्ठा के बीच झूल रही है। कांग्रेस अपाध्यक्ष ने कहा, मोदी सरकार सत्तामद से ग्रस्त है। यह सभी असहमत लोगों को चुप कर देना चाहती है। सवाल पूछने पर राष्ट्रीय सुरक्षा की आड़ लेकर सिविल सोसाइटी को धमकाया जा रहा है। टेलीविजन चैनलों को दंडित किया जा रहा है और उन्हें बंद करने के लिए कहा जा रहा है।

उन्होंने कहा कि सरकार को जवाबदेह करार देने पर विपक्ष को गिरफ्तार किया जा रहा है। सोनिया गांधी के अस्वस्थ होने के बाद कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक की अध्यक्षता राहुल गांधी ने की। उन्होंने कहा, सरकार से जवाब तलब करने पर विपक्ष के नेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है।

उन्होंने कहा, वर्तमान शासन में लोकतंत्र अंधकारमय दिनों से गुजर रहा है। राजसत्ता का दुरुपयोग करते हुए इस सरकार के सभी प्रयास हमारी मौलिक स्वतंत्रता को दबाने के लिए हो रहे हैं। इस तरह के खतरनाक इरादे, इसे विफल करने के हमारे संकल्प को सिर्फ मजबूत ही करेंगे।

मोदी सरकार की पाकिस्तान और जम्मू एवं कश्मीर को लेकर नीति को लेकर राहुल गांधी ने कहा कि यह ऐसा दौर है जिसमें सैनिक कई दशकों में सबसे ज्यादा हताहत रहे हैं।

कांग्रेस उपाध्यक्ष ने कहा, एक संवेदनहीन सरकार ने सैनिकों को वन रैंक वन पेंशन (ओआरओपी) देने से मना कर और इनकी विकलांगता पेंशन घटाकर निदर्यतापूर्वक पुरस्कृत किया है। राहुल गांधी ने अक्टूबर में मोदी को लिखा था कि पिछले कुछ हफ्तों में सरकार ने जो निर्णय लिए हैं, वे सशस्त्र बलों के मनोबल पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले हैं और इनसे उन्हें दुख पहुंचा है।

आगामी संसदीय सत्र में मोदी सरकार को बेनकाब करने का आह्वान करते हुए राहुल गांधी ने कहा, सवाल पूछने पर यह सरकार अत्याधिक असहज हो जाती है, क्योंकि उनके पास जवाब नहीं होते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि बेरोकटोक दलितों का उत्पीडऩ हो रहा है और जनजातियों के अधिकारों को कुचला जाना जारी है।

राहुल गांधी ने कहा कि पिछले 20 माह में निर्यात में कमी हुई है और किसानों की आत्महत्या तथा कृषि से जुड़े लोगों की बेचैनी आश्चर्यजनक स्तर तक बढ़ी है। उन्होंने कहा, सरकार अपनी नाकामियों को उन संख्याओं की आड़ में छिपाने की कोशिश कर रही है जो बहुत संदेहपूर्ण एवं सवालों के घेरे में है। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि आम आदमी को नहीं बल्कि पसंदीदा कॉरपोरेट को तरजीह दी जा रही है।

राहुल गांधी ने कहा कि हमलोगों ने सफलतापूर्वक उनके गरीब विरोधी एजेंडा और तोड़े गए वादों का पर्दाफाश किया गया है। हमलोगों को मोदी सरकार की हर मोर्चे पर नाकामी का खुलासा करते रहने के लिए हर हाल में संघर्ष करते रहना होगा।

नेशनल

PM इंटर्नशिप योजना लॉन्च, कहां और कैसे करें रजिस्ट्रेशन? मिलेंगे हर माह 5000 रुपए

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नई दिल्ली। भारत सरकार की इंटर्नशिप स्कीम, पीएम इंटर्नशिप योजना 2024 लांच कर दी गई है। पीएम इंटर्नशिप योजना का उद्देश्य अगले पांच वर्षों में शीर्ष 500 कंपनियों में एक करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करना है। योजना के अनुसार, जो युवा पीएम इंटर्नशिप स्कीम सेलेक्शन प्रॉसेस के जरिए चुने जाएंगे, उन्हें हर महीने 5 हजार रुपये और साल में 6000 रुपये मिलेंगे। पहले दिन 3 अक्टूबर को ही पोर्टल पर इंटर्नशिप के लिए विभिन्न कंपनियों की ओर से कुल 1077 पदों के लिए रजिस्ट्रेशन किया गया। इनमें एग्रीकल्चर, ऑटोमोबाइल और फाॅर्म से जुड़ी कंपनियां शामिल हैं। इस योजना के तहत युवाओं को मौजूदा कारोबारी माहौल से रूबरू कराकर उनकी रोजगार क्षमता को बढ़ाया जाएगा, जिससे की युवाओं को आसानी से नौकरियां मिल सकें। इंटर्नशिप के पहले बैच के लिए एप्लीकेशन विंडो 25 अक्टूबर तक ओपन रहेगी।

सरकार की ओर से दी गई जानकारी में कहा गया है कि पीएम इंटर्नशिप पायलट परियोजना का पहला चरण दिसंबर के पहले सप्ताह में पूरी होने की उम्मीद है. उसके बाद इसे पूर्ण रूप से लागू किया जाएगा। केंद्र सरकार की नौकरियों में आरक्षण का नियम इस योजना में भी लागू होगा। परियोजना के संचालन के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आने वाला ऑटोनोमस बॉडी बीआईएसएजी-एन (भास्कराचार्य नेशनल इंस्टिट्यूट फॉर स्पेश एप्लिकेशंस एंड जियो इंफॉर्मेटिक्स) के साथ भागीदारी की गई है।

युवाओं के खाते में 4,500 रुपये डालेगी सरकार

पीएम इंटर्नशिप पोर्टल के माध्यम से भागीदार कंपनियां इंटर्नशिप के अवसर प्रदान कर सकती हैं। पायलट परियोजना के लिए टॉप कंपनियों की पहचान पिछले तीन साल में उनके सीएसआर (कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व) व्यय के औसत के आधार पर की गई है। कोई भी दूसरी कंपनी, बैंक या वित्तीय संस्थान मंत्रालय की मंजूरी से इस योजना में भाग ले सकते हैं। प्रशिक्षुओं को हर महीने 5,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस कुल राशि में से 4,500 रुपये सरकार सीधे चयनित उम्मीदवार के बैंक खाते में डालेगी, जबकि 500 रुपये कंपनी अपने सीएसआर कोष से भुगतान करेगी। योजना के तहत प्रशिक्षुओं के प्रशिक्षण से जुड़ा खर्च कंपनी अपने सीएसआर कोष से उठाएगी।

पीएम इंटर्नशिप के लिए पात्रता

पूर्णकालिक नौकरी और पढ़ाई नहीं कर रहे 21 साल से 24 साल के युवा इसके लिए पोर्टल के जरिये आवेदन कर सकते हैं.
ऑनलाइन या डिस्टेंस एजुकेशन प्रोग्राम से जुड़े उम्मीदवार आवेदन करने के पात्र हैं.
जिन उम्मीदवारों ने हाई स्कूल, उच्च माध्यमिक स्कूल से परीक्षा उत्तीर्ण की है, आईटीआई का सर्टिफिकेट है, पॉलिटेक्निक संस्थान से डिप्लोमा है या बीए, बीएससी, बी.कॉम, बीसीए, बीबीए, बी.फार्मा जैसी डिग्री के साथ स्नातक हैं, वे सभी इसके लिए पात्र होंगे.
इसमें कुछ ऐसे मानदंड भी हैं, जिन्हें पूरा करने वाले योजना में शामिल नहीं हो पाएंगे.
इसमें जिन उम्मीदवारों के परिवार में किसी सदस्य की सालाना आय 2023-24 में 8 लाख रुपये से अधिक थी, उन्हें योजना शामिल नहीं किया जाएगा.

पीएम इंटर्नशिप के लिए ऐसे करें अप्लाई

पात्र उम्मीदवार पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. वहां उनके विवरण का इस्तेमाल ‘बायोडाटा’ तैयार करने के लिए किया जाएगा.
उम्मीदवार अपने पसंदीदा क्षेत्रों, भूमिकाओं और स्थानों के आधार पर इंटर्नशिप के लिए आवेदन कर सकते हैं.
मामले में कोई शिकायत आने पर संबंधित कंपनी का नोडल अधिकारी इसका निपटान करेगा। जबकि कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय योजना पर नजर रखेगा.
पीएम इंटर्नशिप योजना में रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन पोर्टल www.pminternship.mca.gov.in पर किया जाएगा.
इंटर्नशिप 2दिसंबर से शुरू होगी और 12 महीने के लिए होगी.
इंटर्नशिप के लिए चयनित युवाओं को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत बीमा कवर दिया जाएगा.
इसके लिए प्रीमियम का भुगतान सरकार करेगी.
कंपनियां चयनित उम्मीदवार को अतिरिक्त दुर्घटना बीमा उपलब्ध करा सकती हैं.

 

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