नई दिल्ली। राजधानी/दुरंतो/शताब्दी गाडिय़ों में प्रथम चार्ट तैयार होने के बाद खाली बर्थों/सीटों पर बेसिक किराये में 10 प्रतिशत छूट प्रदान करने की अपनी घोषणा को जारी रखते हुए, भारतीय रेल ने अन्य सभी रेलों के आरक्षित वर्ग में भी इस छूट के विस्तार का फैसला किया है।

यह सुविधा प्रायोगिक आधार पर अगले साल एक जनवरी से छह महीने के लिए प्रभावी होगी। प्रावधान के मुताबिक प्रथम चार्ट तैयार होने से पहले एक विशेष श्रेणी और रेल के लिए बिक्री किए गए अंतिम टिकट के मूल किराये पर 10 प्रतिशत की छूट लागू होगी।

आरक्षण शुल्क और सुपरफास्ट प्रभार पूरी तरह से लगाया जाएगा और प्रयोज्य सेवा कर इत्यादि भी लागू होगा। टीटीई के द्वारा रेल में (यात्रियों के न आने के कारण) खाली हुई बर्थो के आवंटन पर भी 10 प्रतिशत छूट लागू होगी।

डिजिटल भुगतान को दिया जाएगा बढ़ावा
डिजिटल एवं कैशलेस अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा की गई घोषणा के मद्देनजर रेल मंत्रालय ने विभिन्न प्रोत्साहनों एवं उपायों का अतिरिक्त निम्नलिखित पैकेज पेश किया है। यह अगले साल एक जनवरी से प्रभावी होगा। रेल मंत्रालय ने आरक्षित एवं अनारक्षित दोनों ही टिकटें जारी करने के लिए यात्री टिकट सुविधा केंद्रों (वाईटीएसके) को पीओएस मशीनें लगाने और सभी बैंकों के डेबिट/क्रेडिट कार्डो के जरिए भुगतान स्वीकार करने का निर्देश देने का फैसला किया है। इन केंद्रों को अन्य मोड जैसे कि यूपीआई, यूएसएसडी, ई-वॉलेट आधार से संबंद्ध भुगतान प्रणाली के जरिए भी भुगतान स्वीकार करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

मंत्रालय ने अनारक्षित टिकट जारी करने के लिए जन साधारण टिकट बुकिंग सेवा (जेटीबी) को भी अन्य मोड जैसे कि यूपीआई, यूएसएसडी, ई-वॉलेट, आधार से संबद्ध भुगतान प्रणाली के जरिए भुगतान स्वीकार करने का निर्देश देने का फैसला किया है।

डिजिटल तरीकों जैसे कि डेबिट/क्रेडिट कार्डो के उपयोग के जरिए विश्राम-कक्ष की बुकिंग पर पांच फीसदी डिस्काउंट की अनुमति देने का भी निर्णय लिया गया है।

रेल मंत्रालय ने यह निर्णय लिया है कि डिजिटल तरीकों जैसे कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि के जरिए भुगतान करने की स्थिति में उपनगरीय मार्गो के सीजन टिकटों (मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, वार्षिक) के मूल किराए में 0.5 फीसदी डिस्काउंट दिया जाएगा। 0.5 फीसदी रियायत देने के बाद जो मूल किराया होगा, उस पर अन्य प्रभार जैसे कि एमयूटीपी सरचार्ज, मेला सरचार्ज, सेवा कर इत्यादि, यदि लागू हो तो अलग से लगाए जाएंगे।