नई दिल्ली। सातवें वेतन आयोग ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के मूल वेतन में 16 फीसदी वृद्धि करने की सिफारिश की। इसका लाभ करीब 47 लाख सेवारत कर्मचारियों और 52 लाख पेंशनभोगियों को मिलेगा। वेतन आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति ए.के. माथुर ने गुरुवार को अपनी रिपोर्ट केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली को सौंप दी। उन्होंने कहा कि प्रस्ताव के तहत राजकोष का खर्च अगले कारोबारी साल में 1,02,000 करोड़ रुपये बढ़ जाएगा।

रिपोर्ट में पेंशन में 24 फीसदी वृद्धि, सभी प्रवेश स्तर कर्मचारियों के लिए न्यूनतम 18,000 रुपये वेतन और वरिष्ठतम सेवारत अधिकारी मंत्रिमंडलीय सचिव का वेतन 2.5 लाख रुपये करने की भी सिफारिश की गई। न्यायमूर्ति माथुर ने कहा, “वेतन वृद्धि 16 फीसदी और भत्ते में वृद्धि 63 फीसदी और पेंशन में वृद्धि 24 फीसदी होगी।” रिपोर्ट में सालाना तीन फीसदी वेतन वृद्धि की भी सिफारिश की गई है।

रिपोर्ट जमा किए जाने के तुरंत बाद जेटली ने संवाददाताओं से यहां कहा कि सिफारिशों का लागू करने के लिए एक सचिवालय की स्थापना खर्च सचिव की अध्यक्षता में की जाएगी। विभिन्न विभागों की एक अलग अधिकार प्राप्त समिति सिफारिश की समीक्षा करेगी। जेटली ने कहा, “सिफारिशों की तेजी से समीक्षा होगी और सरकार तब फैसला लेगी।” केंद्र सरकार हर 10 वर्ष पर वेतन की समीक्षा करती है। आम तौर पर राज्य सरकारें भी थोड़ा-बहुत संशोधन के साथ इसे लागू करती हैं।