भोपाल। मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापमं) घोटाले की जांच सीबीआई से कराए जाने को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के अनुरोध पर सुनवाई करने से जबलपुर हाईकोर्ट ने इन्कार कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि मामले में अब देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ही फैसला करेगी।

बुधवार को चीफ जस्टिस जे.एम. खानवलकर और जस्टिस आलोक अराधे ने कहा कि इसी तरह की अर्जी सुप्रीम कोर्ट में भी दायर की गई है। इसलिए इस बारे में फैसला सुप्रीम कोर्ट ही करेगा।

उल्लेखनीय है कि व्यापमं घोटाले और इसकी जांच से जुड़े लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में हो रही मौतों को लेकर मचे हंगामे के बाद मुख्यमंत्री शिवराज ने मंगलवार को सीबीआई जांच के लिए उच्च न्यायालय को पत्र लिखने की घोषणा की थी। उसी दिन शाम को यह अनुरोध पत्र न्यायालय में दाखिल भी कर दिया गया था। फिलहाल राज्य में व्यापमं घोटाले की जांच उच्च न्यायालय द्वारा गठित एसआईटी (विशेष जांच टीम) की देखरेख में एसटीएफ (विशेष कार्य बल) कर रही है। इस जांच को लेकर तरह-तरह के सवाल उठ रहे हैं और लगातार सीबीआई जांच की मांग उठती रही है।

बता दें कि राज्य में व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापमं) वह संस्था है, जो इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज में दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षा से लेकर कई सेवाओं में भर्ती के लिए भी परीक्षाएं आयोजित करता है। पुलिस सब इंस्पेक्टर, आरक्षक, रेंजर, शिक्षक आदि की भर्ती व्यापमं के जरिये ही होती है। इसके जरिये हुए दाखिलों और भर्तियों में गड़बड़ी का खुलासा ठीक दो साल पहले जुलाई 2013 में हुआ था, जब पुलिस में इस सिलसिले में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। इस मामले में अब तक 2,100 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं।