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शारदा घोटाला : सीबीआई के दूसरे आरोपपत्र में तृणमूल नेता का नाम
कोलकाता| केंद्रीय जांच एजेंसी (सीबीआई) ने सोमवार को करोड़ों रुपये के शारदा चिट फंड घोटले में दूसरा आरोपपत्र दायर किया है। इसमें कंपनी के अध्यक्ष सुदीप्त सेन, उसके करीबी सहयोगी देबजानी मुखर्जी और पुलिस अधिकारी से तृणमूल कांग्रेस के नेता बने रजत मजूमदार का नाम शामिल है। निचली अदालत में दाखिल किए गए इस आरोप पत्र में सात लोगों के नाम शामिल हैं। जिनमें व्यवसाई पिता-पुत्र दुओ सज्जन अग्रवाल और संधीर अग्रवाल, ईस्ट बंगाल क्लब के अधिकारी देबब्रत सरकार और असम के गायक-फिल्म निर्माता सदानंद गोगोंई के नाम शामिल हैं।
तृणमूल कांग्रेस ने हालांकि, राज्यसभा से पार्टी के सांसद कुणाल घोष को निलंबित कर दिया था। कुणाल को सीबीआई ने पहले आरोपपत्र में इस मामले में दोषी बताया था। उनका नाम अलीपुर में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में प्रस्तुत दस्तावेज में शामिल नहीं है। सीबीआई ने एक बयान में कहा कि यह आरोपपत्र शारदा रियलिटी लिमिटेड और अन्य लोगों के खिलाफ दर्ज एक मामले के संदर्भ में दायर किया गया है।
आरोप पत्र में चिट-फंट कंपनी के समूह की कई कंपनियों के नाम हैं। इनमें शारदा रियलिटी इंडिया लिमिटेड, मैसर्स शारदा टूर एंड ट्रेवल प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स शारदा गार्डन रिसॉर्ट और होटल प्राइवेट लिमिटेड और शारदा हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड के नाम हैं। शारदा समूह की कंपनियों ने पूरे बंगाल में अपनी दुकानें पिछले साल अप्रैल में बंद कर दीं थीं। दरअसल कंपनी अपने ग्राहकों का पैसा नहीं लौटा पा रही थी। इस कंपनी के ग्राहकों में ज्यादातर गरीब लोग थे जिन्हें भारी मात्रा में पैसा वापस मिलने के नाम पर बरगलाया गया था, उन्होंने अपनी पूरी कमाई कंपनी को दे दी थी।
प्रादेशिक
IPS अधिकारी संजय वर्मा बने महाराष्ट्र के नए डीजीपी, रश्मि शुक्ला के ट्रांसफर के बाद मिली जिम्मेदारी
महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के नए डीजीपी का कार्यभार IPS संजय वर्मा को सौंपा गया है। आईपीएस संजय वर्मा को केंद्रीय चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र के नए पुलिस महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया है। कुछ ही दिनों में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव है। उससे पहले चुनाव आयोग ने राज्य कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले की शिकायत मिलने के बाद डीजीपी रश्मि शुक्ला के तबादले का आदेश दिया था।
कौन हैं IPS संजय वर्मा?
IPS संजय वर्मा 1990 बैच के पुलिस अधिकारी हैं। वह महाराष्ट्र में वर्तमान में कानून और तकनीकी के डीजी के रूप में कार्यरत रहे। वह अप्रैल 2028 में सेवानिवृत्त पुलिस सेवा से रिटायर होंगे। दरअसल, डीजीपी रश्मि शुक्ला को लेकर सियासी दलों के बीच पिछले कुछ समय से माहौल गर्म था। कांग्रेस के बाद उद्धव गुट की शिवसेना ने भी चुनाव आयोग को पत्र लिखकर उन्हें हटाने की मांग की थी।
कांग्रेस ने रश्मि शुक्ला की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए चुनाव आयोग से उन्हें महानिदेशक पद से हटाने की मांग की थी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने उन पर आरोप लगाया था कि वह बीजेपी के आदेश पर सरकार के लिए काम कर रही हैं।
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