मुख्य समाचार
सजा योगी का जनता दरबार, फरियादों पर होगा क्विक एक्शन
लखनऊ। मुख्यमंत्री की शपथ लेने के करीब 15 दिन बाद योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को यहां अपने सरकारी आवास पर शनिवार को भी जनता दरबार लगाया। इस दौरान उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को उनके त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए।
जनता दरबार के दौरान दूर-दराज से आए लोगों ने योगी आदित्यनाथ से मिलकर उन्हें अपना शिकायती पत्र सौंपा। इसमें अधिकांश प्रार्थना पत्र आर्थिक सहायता, कृषि पट्टे, विद्युत आपूर्ति, आवास आवंटन, पेयजल, अवैध कब्जे, पेंशन, राजस्व, भू-अभिलेखों में अनियमितता, शादी अनुदान, नौकरी तथा निजी इलाज आदि से सबंधित थे।
शाहजहांपुर से आए अशोक कुमार ने मैनपुरी में अपने दो भाइयों की हत्या के बारे में बताया। रायबरेली की कंचन शर्मा ने बताया कि उनके साथ छेडख़ानी की जा रही है और जबरदस्ती शादी का दबाव बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने दोनों प्रकरणों को गंभीरता से लेते हुए अधिकारियों को शीघ्र कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
इसी तरह बहराइच से आए मोहम्मद तिरयाक ने अपनी दुकान गिराए जाने के संबंध में जानकारी दी। वहीं गोरखपुर के भगवत यादव ने हृदय रोग उपचार के लिए आर्थिक सहायता दिए जाने का अनुरोध किया। अंबेडकरनगर के रोहित कुमार ने विकलांगता से निपटने के लिए कैलिपर्स की आवश्यकता जताई।
इसी प्रकार अन्य लोगों ने भी मुख्यमंत्री को अपनी समस्याओं की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने सभी प्रकरणों को ध्यानपूर्वक सुना और इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
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बदल गई उपचुनावों की तारीख! यूपी, केरल और पंजाब में बदलाव पर ये बोला चुनाव आयोग
नई दिल्ली। विभिन्न उत्सवों के कारण केरल, पंजाब और उत्तर प्रदेश में विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव 13 नवंबर की जगह 20 नवंबर को होंगे। कांग्रेस, भाजपा, बसपा, रालोद और अन्य राष्ट्रीय और राज्य दलों के अनुरोध पर चुनाव आयोग ने ये फैसला लिया है।
विभिन्न उत्सवों की वजह से कम मतदान की किसी भी संभावना को खारिज करने के लिए, चुनाव आयोग ने ये फैसला लिया है। ऐसे में ये साफ है कि अब यूपी, पंजाब और केरल में उपचुनाव 13 नवंबर की जगह 20 नवंबर को होंगे।
चुनाव आयोग के मुताबिक राष्ट्रीय और राज्य स्तर की पार्टियों की ओर से उनसे मांग की गई थी कि 13 नवंबर को होने वाले विधानसभा उपचुनाव की तारीख में बदलाव किया जाए, क्योंकि उस दिन धार्मिक, सामाजिक कार्यक्रम हैं। जिसके चलते चुनाव संपन्न करवाने में दिक्कत आएगी और उसका असर मतदान प्रतिशत पर भी पड़ेगा।
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