केंद्र या राज्य सरकार में सरकारी नौकरी करने की चाहत रखने वालों को अब पांच साल भारतीय सुरक्षाबलों में काम करना पड़ सकता है। ऐसी सिफारिश संसद की रक्षा मामलों की स्थायी समिति ने रक्षा मंत्रालय से की है। समिति का कहना है कि ऐसा करने के बाद भारतीय सेना में अधिकारियों की कमी की समस्या दूर हो सकती है।

मंगलवार को संसदीय स्थायी समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश करते हुए संसद में कहा कि वर्तमान समय में भारतीय सेना जवानों की कमी से जूझ रही है, जिसे वक्त रहते पूरा करने की आवश्यकता है। संसदीय स्थायी समिति ने अपनी रिपोर्ट में सुझाव देते हुए कहा कि देश में सरकारी नौकरी करने से पहले युवाओं को पांच साल सरहद पर सेना की सर्विस में तैनात किया जाना चाहिए।

इस सिफारिश को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के साथ भी उठाया गया है, लेकिन विभाग की तरफ से अभी तक समिति को कोई जवाब नहीं मिला है। इससे यह अभी साफ नहीं है कि अगर ये सिफारिश मान ली जाती है तो इसे कैसे अमल में लाया जाएगा? समिति ने अपनी रिपोर्ट में अधिकारियों की कमी से निपटने को प्राथमिकता देने को कहा है।

समिति का कहना है कि सरकारी नौकरी से पहले अगर लोगों को सेना के काम मे लगाया जाएगा तो वह ज्यादा अनुशासित होंगे। रिपोर्ट के अनुसार भारतीय रेलवे से लेकर तमाम सरकारी विभागों में नौकरी के लिए जितने आवेदन आते हैं, उसके आधे आवेदन सेना के लिए आते हैं। लोगों का ध्यान सरकारी नौकरी पाने के लिए तो है लेकिन देश की सेवा करने के लिए सेना में आने की ओर नही। सरकारी नौकरियों के लिए अगर सैन्य सेवा अनिवार्य की जाती है तो इससे सशस्त्र सेनाओं में हो रही जवानों की कमी को भी पूरा किया जा सकेगा।

बता दें कि केवल भारतीय सेना में 7 हजार अधिकारी और 20 हजार से ज्यादा जवानों की कमी है। वहीं भारतीय वायुसेना में करीब 150 अधिकारी और 15 हजार जवानों की कमी है। भारतीय नौसेना में भी अधिकारियों के 150 और जवानों के 15 हजार पद खाली हैं।