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बिजनेस

सरकारी बैंक देंगे बेहतर वेतन-पैकेज : विनोद राय

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vinod-raiनई दिल्ली। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक वित्त वर्ष 2017-18 में अपने कर्मियों को आर्कषक वेतन, ज्यादा बोनस, कर्मचारी स्टॉक स्वामित्व योजना (ईएसओपी) और अन्य प्रदर्शन आधारित लाभ देंगे। बैंक बोर्ड ब्यूरो के अध्यक्ष विनोद राय ने गुरुवार को यह जानकारी दी।

राय ने एसोसिएटेड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया (एसोचैम) की 97वें स्थापना दिवस पर यहां कहा, “अगले वित्त वर्ष से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक बोनस के साथ कहीं अधिक आकर्षक पैकेज देंगे। इनमें ईएसओपी, प्रदर्शन से जुड़े मौद्रिक या गैर मौद्रिक लाभ भी शामिल है। इससे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को पेशेवरों के लिए आकर्षक बनाया जाएगा।”

उन्होंने कहा, “हम निश्चित आय को बदलने में सक्षम नहीं हो सकते है, लेकिन हम पैकेज के अन्य हिस्सों को अधिक आकर्षक बना सकते हैं।” उन्होंने आगे कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की प्रतिपूर्ति में सुधार की जरूरत है। राय ने कहा कि सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में निदेशक और प्रबंध निदेशक के अलावा पूर्णकालिक निदेशक या कार्यकारी निदेशक की नियुक्ति की तैयारी कर रही है।

बिजनेस

जेट एयरवेज की संपत्तियों की होगी बिक्री

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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) के आदेश को रद्द करते हुए दिवाला और दिवालियापन संहिता (आईबीसी) के अनुसार निष्क्रिय जेट एयरवेज के परिसमापन का आदेश दिया। एनसीएलएटी ने पहले कॉरपोरेट दिवालियापन समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) के हिस्से के रूप में जालान कालरॉक कंसोर्टियम (जेकेसी) को एयरलाइन के स्वामित्व के हस्तांतरण को बरकरार रखा था। सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी करते हुए कहा कि जेकेसी संकल्प का पालन करने में विफल रहा क्योंकि वह 150 करोड़ रुपये देने में विफल रहा, जो श्रमिकों के बकाया और अन्य आवश्यक लागतों के बीच हवाई अड्डे के बकाया को चुकाने के लिए 350 करोड़ रुपये की पहली राशि थी। नवीनतम निर्णय एयरलाइन के खुद को पुनर्जीवित करने के संघर्ष के अंत का प्रतीक है।

NCLT को लगाई फटकार

पीठ की ओर से फैसला सुनाते हुए न्यायमूर्ति पारदीवाला ने एनसीएलएटी के फैसले के खिलाफ एसबीआई तथा अन्य ऋणदाताओं की याचिका को स्वीकार कर लिया। याचिका में जेकेसी के पक्ष में जेट एयरवेज की समाधान योजना को बरकरार रखने के फैसले का विरोध किया गया है। न्यायालय ने कहा कि विमानन कंपनी का परिसमापन लेनदारों, श्रमिकों और अन्य हितधारकों के हित में है। परिसमापन की प्रक्रिया में कंपनी की संपत्तियों को बेचकर प्राप्त धन से ऋणों का भुगतान किया जाता है। पीठ ने एनसीएलएटी को, उसके फैसले के लिए फटकार भी लगाई।

शीर्ष अदालत ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी विशेष शक्तियों का इस्तेमाल किया, जो उसे अपने समक्ष लंबित किसी भी मामले या मामले में पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने के लिए आदेश तथा डिक्री जारी करने का अधिकार देता है। एनसीएलएटी ने बंद हो चुकी विमानन कंपनी की समाधान योजना को 12 मार्च को बरकरार रखा था और इसके स्वामित्व को जेकेसी को हस्तांतरित करने की मंजूरी दी थी। भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई), पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) और जेसी फ्लावर्स एसेट रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड ने एनसीएलएटी के फैसले के खिलाफ अदालत का रुख किया था।

 

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